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Government Probe On Ola Electric Initiated For Registration Discrepancy: ओला इलेक्ट्रिक इन दिनों ओला इलेक्ट्रिक जांच के घेरे में है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट की गई बिक्री के आंकड़ों और ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन डेटा के बीच बड़ा अंतर दिखा रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) को मामले की विस्तृत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। कंपनी की घोषित बिक्री और वाहन पोर्टल (राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस) पर उपलब्ध आंकड़ों के बीच मिसमैच सामने आने के बाद यह जांच की गई है। फरवरी में ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग 25,000 यूनिट की बिक्री की सूचना दी। हालांकि, वाहन पोर्टल के डेटा में उसी अवधि के लिए केवल लगभग 8600 रजिस्ट्रेशन दिखाए गए हैं।
कानूनी मानदंडों का उल्लंघन हुआ
अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में ARAI इस असमानता के लिए ओला इलेक्ट्रिक के स्पष्टीकरण का आकलन करेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी नियामक या कानूनी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। जांच के दायरे में उन मामलों की जांच करना भी शामिल है जहां स्कूटर वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना बेचे गए हों। साथ ही, उन सभी शहरों में सर्विस सेंटर की मौजूदगी की पुष्टि करना भी शामिल है, जहां कंपनी काम करती है। मंत्रालय ने ARAI को अपने निष्कर्षों के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट संकलित करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
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ओला के कई शोरूम भी बंद हुए
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों ने भी राज्य स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। महाराष्ट्र में आरटीओ अधिकारियों ने मुंबई और पुणे में ओला इलेक्ट्रिक आउटलेट्स पर निरीक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप 36 स्कूटर जब्त किए गए। इनमें कथित तौर पर अनुपालन संबंधी दस्तावेज नहीं थे। इस बीच, पंजाब में कई ओला इलेक्ट्रिक शोरूम बंद कर दिए गए हैं। जबकि जबलपुर में रिक्वेस्ट ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना अनरजिस्टर्ड व्हीकल की कथित बिक्री पर नोटिस जारी किए गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक चल रही जांच पर औपचारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।
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रोजमेरटा के साथ सेटलमेंट हुआ
ओला इलेक्ट्रिक ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रवाइडर रोजमेरटा ग्रुप के साथ अपने बकाया को सेटेल कर लिया है। इस खबर का असर कंपनी के शेयरों पर भी आज देखने को मिला है। बीएसई में आज यानी मंगलवार को कंपनी के शेयर 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ खुला है। इससे पहले सोमवार को कंपनी के शेयर 55.72 रुपए के लेवल पर बंद हुए थे। रोजमेरटा ग्रुप ने एनएसएलटी बेंगलुरु में दाखिल की याचिका को वापस लेने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट के अनुसार 26.75 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद अब रोजमेरटा ग्रुप अपनी याचिका को वापस ले रहा है।
(मंजू कुमारी)
