बजट 2025: टैक्स छूट से लेकर कृषि और रोजगार तक, ये हैं मोदी सरकार की 15 बड़ी घोषणाएं

Budget 2025 15 Big Announcements: मोदी सरकार ने बजट 2025 में कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बार टैक्स में छूट, कृषि सुधार, रोजगार के नए अवसर और  MSME को सपोर्ट जैसी योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में बिजनेस सेक्टर, स्टार्टअप्स, पर्यटन, स्वास्थ्य, एविएशन सेक्टर और इंश्योरेंस से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं बजट 2025 की 15 सबसे बड़ी घोषणाएं।  

1. 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स
सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट देने की घोषणा की है। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। **वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, अब पिछले चार साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल करने की सुविधा भी मिलेगी।  

2. MSME को मिलेगा सस्ता कर्ज
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का ऐलान किया है। पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार ने MSME के लिए गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है।  

3.1.7 करोड़ किसानों को सीधी मदद
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1.7 करोड़ किसानों को सीधी सहायता देने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय तेल मिशन के तहत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता लाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार तुअर, उड़द और मसूर की दलहन खरीद में 4 साल तक केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। किसा क्रेडिट कार्ड पर लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

4. 36 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी खत्म
सरकार ने 36 अहम जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है। इस फैसले से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं अब किफायती दरों पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, 6 अहम दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित करने का भी ऐलान किया है।

5. 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा
भारत को पर्यटन हब बनाने के लिए सरकार 50 पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से विकसित करेगी। इसके लिए होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण देने और यात्रा कनेक्टिविटी में सुधार की योजना बनाई गई है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन्स में कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ई-वीजा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा और वीजा शुल्क में छूट दी जाएगी ताकि पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिल सके।  

6. देश बनेगा खिलौना निर्माण केंद्र
सरकार ने खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लाने का ऐलान किया है। इससे क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इससे हाई-क्वालिटी, इनोवेटिव और टिकाऊ खिलौनों का उत्पादन बढ़ेगा।  मेक इन इंडिया के तहत खिलौना निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। 

7. इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI
सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की 100% कर दी है। यह नियम उन कंपनियों के लिए लागू होगा जो भारत में पूरा प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगी। पहले यह सीमा 74% थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह खोल दिया गया है। इससे बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी मिलने की उम्मीद है, जिससे वह कवरेज और दूसरी सर्विसेज का विस्तार कर सकेंगी।   

8. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन लिमिट 30 हजार रुपए
सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन लिमिट बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी है। पहले यह सीमा 10 हजार रुपए थी, जिसे अब तीन गुना कर दिया गया है। इससे फेरीवालों, ठेले-खोमचे वालों और छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत ब्याज में भी छूट दी जाएगी, जिससे ऋण चुकाना आसान होगा। 

9. 88 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे
सरकार ने उड़ान (UDAN) योजना के तहत देशभर में 88 नए एयरपोर्ट जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इससे छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाया जाएगा। सरकार का टार्गेट अगले कुछ वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक हवाई सेवा का विस्तार करना है। इसके अलावा, बिहार में तीन नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना और बेहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।

10. 1 करोड़ शहरी कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन  
सरकार ने शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों की मदद के लिए ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ कामगारों को जोड़ने की योजना बनाई है। इसके तहत आरोग्य योजना का लाभ भी मिलेगा। इस पहल से स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू कामगारों, निर्माण मजदूरों और अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई-श्रम कार्डधारकों को स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पीएम स्वनिधि जैसी स्कीमों का सीधा लाभ मिलेगा।

11. ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावॉट परमाणु बिजली उत्पादन 
सरकार न्यूक्लियर मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु बिजली उत्पादन का टार्गेट तय किया है। इसके लिए लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के रिसर्च और विकास को तेजी दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। यह कदम भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

12. 1 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का ऐलान
वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का ऐलान किया है, जिससे देश के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह राशि विश्वसनीय और बड़ी परियोजनाओं के लिए 25% तक की वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। इन परियोजनाओं का मकसद शहरी विकास, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।

13. 7 टैरिफ रेट हटाने का फैसला
वित्त मंत्री ने बजट में 7 टैरिफ रेट हटाने का ऐलान किया है, जिससे अब केवल 8 टैरिफ रेट ही लागू रहेंगे। यह फैसला व्यापार को सरल बनाने और टैक्स ढांचे को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने साथ ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस कदम से टैक्स प्रणाली अधिक सुगम होगी और व्यापारियों को कम जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा।

14. नई कंपनियों के मर्जर को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने नई कंपनियों के विलय (मर्जर) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इससे लाइसेंस और मंजूरी की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।  कंपनियों के मर्जर और एक्विजिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया। इससे छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों को बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ने में सहूलियत मिलेगी।  टैक्स में छूट और वित्तीय प्रोत्साहन से मर्जर के लिए कंपनियों को ज्यादा मौके मिलेंगे।

15. केवाईसी प्रक्रिया होगी आसान
सरकार ने देश में वित्तीय लेन-देन को आसान बनाने के मकसद से केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने का ऐलान किया है। नई डिजिटल केवाईसी प्रणाली इसी साल लागू की जाएगी। पहले केवाईसी प्रक्रिया में कई दस्तावेज और फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी, लेकिन अब डिजिटल वेरिफिकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ऑनलाइन बैंकिंग, शेयर बाजार और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी सेवाएं आसान होगी। सरकार आधार और पैन कार्ड को और बेहतर तरीके से लिंक करने की दिशा में काम कर रही है।अब वन-टाइम केवाईसी मॉडल अपनाया जाएगा। डिजिटल केवाईसी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करेगी।