GST portal Down: जीएसटी पोर्टल शुक्रवार (10 जनवरी) को डाउन हो गया। तकनीकी दिक्कतों के कारण पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग नहीं हो सकी। जीएसटी भरने की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले पोर्टल ठप होने पर देश भर के टैक्सपेयर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 11 जनवरी है। ऐसे में पोर्टल ठप होने के कारण लाखों टैक्सपेयर्स समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। अब टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करने के लिए और समय देने और इसके लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की मांग की है।  

समय सीमा बढ़ाने की मांग तेज  
जीएसटी पोर्टल की समस्या को देखते हुए व्यापारियों और टैक्सपेयर्स ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। टैक्सपेयर्स ने कहा है कि समय सीमा को 11 जनवरी से बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया जाए। अगर जीएसटी भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से टैक्स क्रेडिट और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है। 

जीएसटीएन का स्पष्टीकरण  
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने शुक्रवार अपने ऑफिशियलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोर्टल ठप होने पर प्रतिक्रिया दी। जीएसटीएन ने लिखा, "हम तकनीकी दिक्कतों की जानकारी है और जल्द ही इसका समाधान प्रदान करेंगे। शुक्रवार को एक अपडेट में बताया गया कि पोर्टल दोपहर 12 बजे तक चालू हो सकता है। हालांकि, दोपहर तीन बजे तक जीएसटी पोर्टल डाउन ही रहा। पोर्टल पर मैसेज आ रहा था कि यह ''एक शेड्यूल्ड डाउनटाइम है अपनी सर्विसेज का विस्तार कर रहे हैं।  सर्विसेज दोपहर तीन बजे तक चालू होंगी।'

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर पड़ेगा असर  
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देरी का असर व्यवसायियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर भी पड़ेगा। जीएसटीआर-1 डेटा के बिना जीएसटीआर-2बी तैयार नहीं हो सकता। इससे व्यवसायियों को अपने जीएसटी देनदारियों का भुगतान नकद में करना पड़ सकता है, जिससे उनकी नकदी प्रवाह पर असर पड़ेगा।  

इसे लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ
टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कि सरकार को इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए बैकअप सिस्टम तैयार करना चाहिए। सीबीआईसी को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जीएसटी भरने की डेडलाइन तुरंत बढ़ाने का अनुरोध किया है। 

CBIC ने अब तक नहीं की है कोई घोषणा
सीबीआईसी (CBIC) ने अब तक जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, GSTN ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट सौंपी है। विशेषज्ञों का मानना है कि करदाताओं को राहत देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।  देशभर के व्यापारी अब सीबीआईसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।