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House Price Increased in India: हर आम और खास इंसान की चाहत होती है कि उसका एक सुंदर घर हो। लेकिन घर बनवाना सपना होता जा रहा है। पिछले 3 दशकों में भारत में घर की कीमतें 15 गुना बढ़ गई हैं। हालांकि इस दौरान प्रति व्यक्ति आय लगभग पांच गुना बढ़ी। इसका खुलासा एक सर्वे में सामने आया है। अध्ययन के अनुसार, भारत में आवास की कीमतें 1991 से 2021 तक सालाना 9.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी हैं।
सालाना 9.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी कीमतें
अक्टूबर में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार, भारत में आवास की कीमतें 1991 से 2021 तक सालाना 9.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी हैं। इसी अवधि के दौरान, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संपत्ति की कीमतों की तुलना में लगभग चार प्रतिशत अंक धीमी, जिसका अर्थ है कि संपत्ति कीमतें जनसंख्या की आय से कहीं अधिक थीं। जबकि इस दौरान प्रति व्यक्ति आय लगभग पांच गुना बढ़ गई, संपत्ति की कीमतें लगभग 15 गुना बढ़ गईं, आय वृद्धि तीन गुना बढ़ गई।
बांग्लादेश में भी भारत के बराबर घर की कीमत
अध्ययन में बताया गया कि भारत में आवास जितना महंगा होना चाहिए उससे दोगुना है। अध्ययन में कहा गया है कि 11 के मूल्य-से-आय अनुपात (पीटीआई) पर, भारत में आवास इसके किफायती बेंचमार्क 5 से दोगुने से भी अधिक महंगा है। यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों के बराबर है। वास्तव में, भारत की पीटीआई श्रीलंका (26.3 पीटीआई) और चीन (29.1 पीटीआई) की तुलना में काफी कम थी।
अध्ययन के अनुसार, जबकि भारत में आवास उससे अधिक महंगा है जितना होना चाहिए, संपत्ति की कीमत में वृद्धि असामान्य नहीं थी और 30 वर्षों में सोने की तुलना में 9.2 प्रतिशत और सेंसेक्स 13.5 प्रतिशत से कम थी।
अध्ययन में आगे बताया गया है कि रियल एस्टेट उद्योग की पारदर्शिता की डिग्री, जिसमें नियामक और कानूनी वास्तुकला जैसे संरचनात्मक तत्व शामिल हैं, आवास की कीमतों को निर्धारित करने में एक प्रमुख निर्धारक था। अध्ययन में बताया गया है कि पारदर्शी रियल एस्टेट उद्योगों वाले देशों में अधिक अपारदर्शी रियल एस्टेट क्षेत्र वाले देशों की तुलना में पीटीआई कम थी।
क्यों बढ़ रही घर की कीमतें?
अध्ययन ने महंगाई के लिए विश्वसनीय और कठोर भूमि उपयोग योजना और कार्यान्वयन की कमी को जिम्मेदार ठहराया, जिससे आवास की कीमतें बढ़ाने के लिए भूमि की आपूर्ति सीमित हो गई। इसमें बताया गया कि केवल 28 प्रतिशत भारतीय शहरों ने मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। एक अपारदर्शी रियल एस्टेट क्षेत्र नए रियल एस्टेट खिलाड़ियों के प्रवेश को और भी कठिन बना देता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। यह, बदले में, डेवलपर्स को कम आपूर्ति के कारण कीमतें बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
कंपनियां 20 प्रतिशत से अधिक कमा रही मुनाफा
अध्ययन में बताया गया है कि आवास में मांग-आपूर्ति के बेमेल के कारण भारत में रियल एस्टेट में बड़ी संख्या में कंपनियां लंबे समय में 'असाधारण मुनाफा' (20 प्रतिशत से अधिक) कमा रही हैं।
अध्ययन के लेखक, शिशिर गुप्ता, नंदिनी अग्निहोत्री और एनी जॉर्ज, नीतिगत सुधारों के कार्यान्वयन की सिफारिश करते हैं जो विश्वसनीय और कठोर भूमि उपयोग और कार्यान्वयन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि आपूर्ति जारी करने पर केंद्रित हैं।
उनके अनुसार, इससे बाज़ार में नए रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा संभव होगी, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें कम होंगी। संपत्ति की कीमतें कम करने के अलावा, निम्नलिखित से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा और गैर-कृषि रोजगार पैदा होगा।
अध्ययन में भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) के 'अनाम लेनदेन-स्तरीय बंधक डेटा' का उपयोग किया गया। प्रति वर्ग फुट माप की उपलब्धता के कारण इसमें केवल फ्लैट या अपार्टमेंट के रूप में सूचीबद्ध लोगों का उपयोग किया गया।
तो इसलिए बढ़ रही कीमतें
2011 की जनगणना भी भारत के आवास बाजार में मांग-आपूर्ति के बेमेल की ओर इशारा करती है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में खाली घरों की संख्या 2.47 करोड़ थी, यानी देश में किराए के घरों की संख्या का 90 फीसदी। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 2001 और 2011 के बीच खाली घरों में आनुपातिक वृद्धि कब्जे वाले घरों में वृद्धि से कहीं अधिक थी।
