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EV Road Tax Reduced: मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर लगने वाले रोड टैक्स से राहत दी है। एमपी में 20 लाख तक के Electric Vehicle कर मुक्त कर दिए गए हैं। जबकि, गुजरात में सिर्फ 1 फीसदी टैक्स लगेगा।

EV Road Tax Reduced: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने का अच्छा मौका है। गुजरात सरकार ने ईवी पर लगने वाला रोड टैक्स 6 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी 20 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार और ई-स्कूटी पर शत प्रतिशत टैक्स छूट का ऐलान कर चुकी है। सरकार की इस नीति से वाहन खरीदी में 5 हजार से 50 हजार तक की राहत मिलेगी। 

गुजरात सरकार ने 2025-26 के राज्य बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर रोट टैक्स कटौती की घोषणा की थी। जिसे लेकर गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से घट रही थी। लिहाजा, साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने सरकार से टैक्स कम करने की अपील की थी। 

EV खरीदने पर कितनी होगी बचत?

  • एसजीसीसीआई के अध्यक्ष विजय मेवावाला ने सरकार को बताया कि गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री  गत वर्षों की तुलना में काफी काम हो गई है। कर में कटौती जल्द लागू कर दी गई तो मांग में तेजी आ सकती है।
  • 5% फीसदी कटौती से खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। यानी कोई व्यक्ति यदि 20 लाख की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सीधा 1 लाख की बचत होगी। 
  • गुजरात ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणव शाह ने बताया कि रोड टैक्स वाहन की कीमत पर लगता है। इसमें 5% की छूट से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स 3,000 से 4,000 तक सस्ती हो जाएंगी। जबकि, इलेक्ट्रिक कार की कीमतों 50,000 से 150,000 तक की कमी आएगी। 

प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद 
सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ बैटरी चालित वाहनों की डिमांड बढ़ेगी। बल्कि, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जागरूक करने की जरूरत है। ताकि, प्रदूषण में कमी और सस्ते परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।  

EVs पर टैक्स छूट कब तक मिलेगी ? 
गुजरात के वित्त मंत्री काणुभाई देसाई ने इसे जनहित और पर्यावरण-संवर्धन निर्णय बताया है। कहा, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स 5% कम किया गया है। वर्तमान में 6% देना पड़ता था। जिसे घटाकर 1% कर दिया गया है। गुजरात के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा, यह छूट 2026 तक बरकरार रहेगी। इससे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। 

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