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Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार सातवां बजट होगा, जिससे वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे, लेकिन केवल छह लगातार बजट पेश किए थे। सोमवार को केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। अब विभिन्न सेक्टरों में बजट को लेकर क्या-क्या अपेक्षाएं हैं, आइए जानते हैं:
1) महिलाएं
आम बजट में महिलाएं स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष ऐलानों की उम्मीद कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट की मांग है, जिससे उन्हें व्यापार में अधिक प्रोत्साहन मिले। कामकाजी माताओं के लिए पेड हॉलिडे बढ़ाने की भी अपेक्षा है, ताकि वे अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बना सकें। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भत्ता और लड़कियों के लिए शिक्षा लाभ बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है।
2) कृषि
किसानों की मांग है कि उन्हें स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जाए। इसके अलावा, किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार करने की मांग भी है। कृषि उपकरणों पर टैक्स को कम करने और किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी आवश्यकता है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल सके।
3) युवा
बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा वर्ग को भी कई अपेक्षाएं हैं। सरकार से रोजगार के लिए मजबूत कदम उठाने की मांग है। सुझाव है कि नए रोजगार पैदा करने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा मिले और अधिक रोजगार अवसरों का सृजन हो।
4) इनकम टैक्स
करदाताओं को उम्मीद है कि टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाया जाएगा या फिर टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
5) हेल्थ केयर सेक्टर
स्वास्थ्य उद्योग को उम्मीद है कि अच्छे इलाज तक पहुंच और गुणवत्ता में बढ़ोतरी पर बजट में जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत के लिए भी बजट बढ़ाए जाने की अपेक्षा है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ सके और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
6) रियल एस्टेट सेक्टर
रियल एस्टेट डेवलपर्स को उम्मीद है कि बजट में उनके क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलेगा, जिससे उन्हें कोष तक आसान पहुंच मिल सके। सीमेंट पर 28% कर सहित जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बजट में किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र को और गति मिल सके।
7) ऑटो इंडस्ट्री
ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अभी और सरकारी मदद की आवश्यकता है। सरकार से अपेक्षा है कि बजट में इस क्षेत्र के लिए अधिक वित्तीय सहायता और सब्सिडी की घोषणाएं की जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार बढ़ सके और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके।
इन सभी अपेक्षाओं के साथ बजट 2024-25 के प्रस्तुतिकरण के दौरान सभी की निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी होंगी।
