8th Pay Commission: कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग, कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? सबकुछ जानें 

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें देरी हो सकती है और 1 जनवरी, 2026 से लागू होने में अधिक समय लग सकता है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। अब कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसे कब लागू किया जाएगा। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर तक खत्म होने वाला है, इसलिए नए 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें देरी हो सकती है और 1 जनवरी, 2026 से लागू होने में अधिक समय लग सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। संदर्भ की शर्तें (टीओएफ) और सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

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एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की प्रक्रिया 2026 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू होगी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना मूल्यांकन करने के लिए एक नियमित 10-वर्षीय प्रक्रिया बन गई है।

1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना कम
रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना कम है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन तिथि 2016 में हुई थी, जिससे संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें संभवतः 2026 में लागू होंगी।

कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 180 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था, तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह कर दी गई थी।

8वें वेतन आयोग की प्रमुख बातें

  • लागू होने की संभावना: जनवरी 2026।
  • महंगाई भत्ता: जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा।
  • फिटमेंट फैक्टर: 2.5 से 2.86 तक होने की संभावना, जिससे न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक बढ़ सकता है।
  • सैलरी बढ़ोतरी: औसतन ₹40,000 से ₹45,000 तक की वृद्धि हो सकती है।
  • वेतन आयोग का इतिहास
  • 7वां वेतन आयोग (1 जनवरी 2016 से लागू)

8वें वेतन आयोग के संभावित फायदे

  • सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन ₹51,480 प्रति माह हो सकता है।
  • महंगाई भत्ता: महंगाई राहत के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
  • भविष्य के लाभ: ग्रेच्युटी, ईपीएफ और अन्य रिटायरमेंट लाभ में वृद्धि।
  • भत्तों की समीक्षा: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में संशोधन की संभावना।
  • प्रदर्शन आधारित वेतन: बेहतर कामकाज करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ।
  • फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह कैसे काम करता है?
  • फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसके माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। यह वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रमुख घटक होता है।

फॉर्मूला
मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया मूल वेतन।

उदाहरण
अगर आपका वर्तमान मूल वेतन ₹40,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो 40,000 × 2.86 = ₹1,14,400 (नया मूल वेतन)। महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते भविष्य में जोड़े जाएंगे।

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