Mukhyamantri Protsahan Yojana: बोर्ड टॉपर्स की बल्ले-बल्ले; एमपी सरकार देगी स्कूटी और लैपटॉप; जानें और क्या-क्या मिल सकता है इनाम

Madhya Pradesh Education Board
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Mukhyamantri Protsahan Yojana: एमपी सरकार 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के तौर पर लड़कों को लैपटॉप और लड़कियों को ई- स्कूटी देंगी।

Mukhyamantri Protsahan Yojana: मध्य प्रदेश की सरकार पिछले कई सालों से 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को अच्छे अंक लाने पर फ्री लैपटॉप प्रदान कर रहीं हैं इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी द्वारा इस योजना का लाभ प्रदेश के मेधावी छात्रों को दिया जाएगा।

मोबाइल और कैश भी मिल सकता है
इस साल भी टॉपर्स को एमपी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें टॉपर्स को मोबाइल, कैश और लैपटॉप दिया जा सकता है। इस साल 12वीं में 60 परसेंट नंबर वालों को भी फायदा मिल सकता है।

60 प्रतिशत नंबर प्राप्त करने पर मिलेगा लैपटॉप
बता दें कि पिछले साल 2023 में शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक नंबर प्राप्त करने पर लैपटॉप मिलेगा। इससे पहले पात्रता मानदंड 75 प्रतिशत या उससे अधिक था जोकि अब 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

मेधावी छात्रों को मिलेगा ई- स्कूटी
इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को ई- स्कूटी योजना के तहत 12वीं में अच्छे अंक लाने पर ई- स्कूटी प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के साथ बेटों को भी अब फ्री में स्‍कूटी देने की घोषणा की गई है। इस योजना में फ्री में मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं को ई-स्‍कूटी दी जाएगी।

ई-स्कूटी योजना के तहत मध्यप्रदेश में इस वर्ष 2024 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राओं का चयन किया जाएगा।

पिछले साल 78 हजार छात्रों को मिली राशि
आपको बता दें कि, पिछले शैक्षणिक सत्र में भी प्रदेश के 78 हजार 641 छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की तरफ से राशि बांटी गई थी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत MP बोर्ड से 75 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को अब ये राशि प्रदान की जाएगी।

CBSE बोर्ड से पास स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा
सरकार के द्वारा CBSE एवं ICSE से 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के कॉलेज का फीस सरकार के जरिए दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके पेरेंट्स की सालाना आय छह लाख रुपये से कम है।

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