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Delhi Government Schools: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 के लिए जल्द नॉन प्लान एडमिशन जल्द शुरू होने वाले हैं। शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए कक्षा 6 से 9 में नॉन-प्लान एडमिशन होगा। इसकी प्रक्रिया 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
नॉन प्लान एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने नॉन प्लान एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि नॉन स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन कैटेगरी के तहत पढ़ने वाले छात्र सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में इस एडमिशन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हैं। उन्हें ट्रांसफर या रिएडमिशन के लिए अपने वर्तमान स्कूल से संपर्क करना होगा। बता दें कि नॉन प्लान एडमिशन ऐसी प्रक्रिया है, जिमसें किसी सरकारी स्कूल में स्टूडेंट की सीट खाली रहती है, तो उसे अन्य विकल्पों के माध्यम से भरा जाता है।
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तीन चरणों में होगी एडमिशन प्रक्रिया
शिक्षा निदेशालय की तरफ से जानकारी दी गई कि ये एडमिशन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले चरण में 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण में 1 मई से 24 मई तक एडमिशन प्रक्रिया होगी। तीसरे चरण में 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कक्षा पांच और 6 पास कर चुके छात्रों के लिए कक्षा 6 और 7 में एडमिशन ऑनलाइन कराया जाएगा। वहीं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें उनके पास के स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा। 11 अगस्त को फाइनल एडिशन लिस्ट जारी की जाएगी। एडमिशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है।
ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई बच्चा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता, तो अभिभावक 5 अगस्त तक निकटतम स्कूल में जाकर कक्षा 9 में एडमिशन के लिए मैन्युअल रूप से आवेदन कर सकते हैं।
एडमिशन के लिए छात्रों की आयु
एडमिशन प्रक्रिया में आवेदन करने वाले सभी छात्रों की आयु 10 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले छात्रों की आयु 31 मार्च तक 10 से 12 साल होनी चाहिए। कक्षा 7 के लिए आयु सीमा 11 से 13 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षा 8 के लिए 12 से 14 वर्ष आयु होनी चाहिए। वहीं कक्षा 9 के लिए आवेदक छात्र की उम्र 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए।
इन छात्रों को मिलेगी आयु छूट
हालांकि विकलांग छात्रों के लिए निचली सीमा में 6 माह और ऊपरी सीमा में 4 साल की छूट की घोषणा की गई है। वहीं लंबी बीमारी के कारण पढ़ाई में देरी, छात्र की पढ़ाई को प्रभावित करने वाले आघात के मामले और माता-पिता की मृत्यु जैसे मामलों में छात्रों को अतिरिक्त आयु छूट दी जा सकती है। इस तरह की सुविधा चाहने वाले छात्रों के अभिभावकों को पास वाले स्कूल में जाकर उस मामले से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे। ये दस्तावेज अप्रूवल के लिए संबंधित जिला अधिकारी को भेजे जाएंगे।
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