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MP Government Jobs: मध्य प्रदेश सरकार आने वाले तीन महीने में एक लाख सरकारी पदों पर नई भर्तियां करने जा रही है। इन पदों को दिसंबर 2024 तक भर दिया जाएगा। एक तरह से इसे मोहन सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसमें से करीब 26 हजार पदों पर भर्तियां अकेले महिला व बाल विकास विभाग में की जाएगी। जबकि 7900 पदों पर भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही है। जिन एक लाख पदों पर भर्ती होगी, वे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली हैं। इसी तरह अन्य विभागों में भर्तियां की जाएगी।
दिवाली बाद शुरू होगी प्रक्रिया
बता दें कि अगले महीने यानी दिवाली बाद से पुनर्गठन आयोग 1 लाख भर्ती प्रक्रिया का काम करना शुरू कर देगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इन पदों पर भर्तियों से बेरोजगारी दूर करने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। चूंकि विभागों में मैन पावर की कमी से विभागों के परफॉरमेंस व कामकाज पर खासा असर पड़ता है। इन भर्तियों के पूरा हो जाने से ऐसे सभी पदों पर रिक्तियों जैसी समस्या नहीं होगी।
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इन विभागों में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
प्रदेश में जिन 1 लाख पदों पर भर्तियां होनी है, उनमें 61 हजार पद सिर्फ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के ही हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में 19 हजार खाली पद हैं। इसके साथ ही 7500 पुलिस, 2100 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियां होनी हैं। बाकी के पद उद्योग विभाग, वन, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के होंगे। जानकारों की मानें तो कम समय में थोकबंद भर्ती के लक्ष्य को पूरा करने में कर्मचारी चयन मंडल पर दबाव बढ़ेगा।
महिला व बाल विकास विभाग की भर्ती में यह रहेगा प्रारूप
कैबिनेट ने प्रवेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केंदों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। इस निर्णय अनुसार इन मिनी आगनवाड़ी केंद्रों के उच्चयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 परविक्षक के पद स्वीकृत दी गई है। केंद्र सरकार के निर्धारित मापदंड में उन्नयित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर यह व्यवस्था लागू होगी। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन किए जाने पर केन्द्रांश 3401.90 लाख एवं राज्यांश राशि 1794582 लाख रुपए का होगा। इस प्रकार कुल 21347.71 लाख रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।
