PM Internship Scheme: भारत सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके अक्टूबर के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। इस योजना का नेतृत्व मंत्रालय कॉर्पोरेट मामलों द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है।
इन कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता
सूत्रों के अनुसार, यह इंटर्नशिप स्कीम प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) खर्च करने वाली कंपनियों जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, इन्फोसिस, और एनटीपीसी को प्राथमिकता देगी।
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पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत, मंत्रालय एक विशेष पोर्टल लॉन्च करेगा। जहां उम्मीदवार उपलब्ध इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल एक तकनीकी ढांचा भी शामिल करेगा, जो आवेदकों के कौशल सेट को कंपनी की आवश्यकताओं के साथ मेल करेगा। जिससे युवा उम्मीदवारों को अवसर मिल सकें।
कंपनी CSR फंड से 10% योगदान करेगी
बता दें कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में हर चयनित इंटर्न को एक साल के लिए प्रति माह ₹5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। सरकार इस इंटर्न के लिए वार्षिक स्टाइपेंड और एक बार के अनुदान पर कुल ₹60,000 का खर्च उठाएगी। जबकि भाग लेने वाली कंपनियों को प्रशिक्षण की लागत उठानी होगी और उन्हें अपने CSR फंड से प्रति इंटर्न ₹6,000 का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा।
बजट में हुआ था पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में 2024-25 के बजट में इस इंटर्नशिप योजना की पहली बार घोषणा की थी। उन्होंने कहा, "इंटर्न को वास्तविक व्यावसायिक वातावरण, विविध पेशे और रोजगार के अवसरों का 12 महीने का अनुभव मिलेगा।" इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक कौशल और अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। सरकार के इस कदम से युवाओं में आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।