Fatehabad : सरकारी खरीद बंद होने से निजी खरीदारों के हाथों लुट रहा किसान

- खरीद बंद होने से गिरे परमल के दाम, निजी खरीददार 250 रुपए कम में खरीद रहे परमल धान
- 20 हजार एकड़ में अभी तक जारी है धान की कटाई का काम
Fatehabad : सरकार द्वारा प्रदेश में परमल धान की सरकारी खरीद बंद करने के बाद परमल के दाम 250 रुपए प्रति क्विंटल गिर गए। अब परमल 2000 प्रति क्विंटल से भी कम बिक रहा है। यह दाम एमएसपी से भी कम है। इसके चलते किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2203 रुपए प्रति क्विंटल रेट पर बिकने वाला परमल धान सरकारी खरीद बंद होने से अब व्यापारी क्वालिटी के हिसाब से खरीद रहे हैं। इसके चलते अब मंडियों में परमल धान 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल से भी कम बिक रहा है। इतना ही नहीं, जिस धान की क्वालिटी ज्यादा लो है, उसके रेट में 300-400 रुपए तक भी घाटा है। उधर, बासमती धान के रेट में पिछले तीन दिन में प्रति क्विंटल 300 रुपए तक की बढ़ोतरी होने से किसानों को फायदा हो रहा है।
धान से अटी है फतेहाबाद-रतिया मंडी
जिले की फतेहाबाद व रतिया अनाज मंडियां धान से अटी हुई हैं। हालांकि इसमें परमल धान की मात्रा कम है। रतिया मंडी के हालात यह हैं कि मंडी के अलावा गोदाम में धान की फसल उतारनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि खरीद बंद होने की एवज में किसानों की 2203 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली धान की फसल केवल 2 हजार रुपये तक खरीदी जा रही है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में जारी है कटाई
फतेहाबाद व रतिया क्षेत्र में बाढ़ के कारण दोबारा रोपाई की गई फसल की कटाई अभी तक चल रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अभी तक जिले में 20 हजार से अधिक एकड़ में परमल धान की कटाई पेंडिंग ह। ऐसे में यदि सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो किसानों को काफी नुकसान होगा।
किसान यूनियन ने की तारीख बढ़ाने की मांग
भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओं के प्रदेशाध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने कहा कि खरीद शुरु करने को लेकर एसडीएम व मार्केट कमेटी के सचिव से मिले थे कि समस्या का समाधान किया जाए ताकि किसान सस्ते रेट पर फसल न बेचे। संयुक्त किसान मोर्चा खरीद की तारीख बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपेगा।
पिछले साल से एक फीसदी कम खरीद
जिले में पिछले साल 9.26 लाख एमटी धान की खरीद हुई थी तथा इस बार अब तक जिले में 9.13 लाख एमटी परमल धान की खरीद की गई है। यानि जिले में पिछले साल के मुकाबले 15 नवंबर तक 99 फीसदी धान की खरीद की जा चुकी है। प्रशासन ने सरकार ने तारीख बढ़ाने की मांग की हुई है लेकिन अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।
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