Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट को मिला नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह; 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अनावरण
75th Anniversary of Supreme Court: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे।;
75th Anniversary of Supreme Court: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में 'स्थगन की संस्कृति' को बदलने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu unveiled a new flag and insignia for the Supreme Court to commemorate its 75th anniversary. pic.twitter.com/sn40tB2Y9b
— ANI (@ANI) September 1, 2024
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महिला अधिकारियों की वृद्धि पर खुशी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर भी खुशी जताई. इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए।
President Droupadi Murmu graced the valedictory session of the two-day National Conference of District Judiciary, organised by the Supreme Court of India, in New Delhi. The President said that there are many challenges before our judiciary which will require coordinated efforts… pic.twitter.com/xeD5jUIcNc
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 1, 2024
लंबित मामलों को कम करने की योजना
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने की समिति ने केस प्रबंधन के माध्यम से लंबित मामलों को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक एक कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना के तीन चरणों में पूरी होगी। चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि बैकलॉग से निपटने के लिए कुछ अन्य रणनीतियों में मुकदमे-पूर्व विवाद समाधान शामिल है।