Anti-Terror Policy 2025: राज्यों और केंद्र के लिए आएगी नई एंटी-टेरर पॉलिसी, 2025 में होगी लागू, अमित शाह ने किया ऐलान

Anti-Terror Policy 2025: केंद्र सरकार साल 2025 में आतंकवाद से निपटने के लिए एक नया राष्ट्रीय एंटी-टेरर प्लान(Anti-terror Plan) लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस नीति का ऐलान करते हुए राज्य पुलिस और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। इस नीति का मकसद, देशभर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एक समान और ‘जीरो टॉलरेंस’ का दृष्टिकोण अपनाना है।

नीति के तहत राज्यों की भूमिका पर जोर  
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आतंक से मुकाबले में राज्य पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी नीति और रणनीति तैयार कर सकता है, लेकिन आतंक से असल लड़ाई राज्यों को लड़नी होगी। राज्यों के पुलिस बल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) और एनआईए (NIA) के डेटाबेस का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय  
अमित शाह ने सभी राज्यों से अपील की कि वे न केवल एक-दूसरे के साथ, बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भी तालमेल बनाए रखें। उन्होंने इस पर जोर दिया कि राज्यों को आतंकवाद विरोधी स्क्वाड (ATS) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का मॉडल अपनाना चाहिए। राज्यों को यह आश्वासन भी दिया गया कि यह कदम उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

आतंक वित्त पोषण और क्रिप्टो पर रोक  
शाह ने पुलिस स्टेशनों से लेकर डीजीपी कार्यालय तक हर स्तर पर आतंक वित्त पोषण (Terror Financing) और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस नीति में पुलिस कर्मियों को इन आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा।

एनआईए कर रह है बेहतर ढंग से काम 
गृह मंत्री ने एनआईए (NIA) की बढ़ती सफलता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एनआईए ने अब तक दर्ज 632 में से 498 केसों में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लगभग 95% की दर से सजा हुई है। आतंक पर काबू पाने के लिए यूएपीए (UAPA) जैसे कानून का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की बात भी कही।

पीएम मोदी के 2047 के विजन का समर्थन  
अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि देश को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए इस नई नीति का पालन आवश्यक है।

आतंक में10 साल में 70% तक गिरावट  
गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की सख्त नीति के कारण आतंकवादी घटनाओं में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताते हुए राज्यों से कहा कि इस नीति के जरिए और भी मजबूत उपाय अपनाए जाएंगे।