Bangladesh News :बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश का शासन व्यवस्था को सेना के हाथ में सौंप दिया है। देश में कानून- व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। अगल 60 दिलों तक देश में शासन सेना चलाएगी। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में यह निर्णय कानून व्यवस्था में सुधार और विध्वंसक कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ये शक्तियां सेना के कमीशंड अधिकारियों को दी जाएंगी।
पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
बांग्लादेश की समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि हमले के बाद से कई पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। जो पुलिस अधिकारी अभी तक सेवाओं में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें अब इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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अगले 60 दिनों तक सेना के पास मजिस्ट्रेट शक्ति
बांग्लादेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कर्मचारियों न होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट की शक्ति सेना को सौंपी गई है। इसका फायदा नागरिकों को मिलेगा। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से 17 सितंबर से लागू होगा और अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा।
सेना के पास पूर्ण अधिकार
अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने बताया कि अगले 60 दिनों तक सेना के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियांम होंगी। ऐसे में सेना के पास लोगों को गिरफ्तार करने, उन्हें हिरासत में लेने और जरूरत पड़ने पर अधिकारी को गोली चलाने की अनुमति होगी। यह फैसला बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए लिया गया है। बांग्लादेश सरकार में कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि सेना के जवान इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, तब इसकी इसकी जरूरत नहीं रहेगी।
अली रियाज बने संवैधानिक सुधार आयोग के प्रमुख
बांग्लादेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहदीन मलिक के स्थान पर बांग्लादेशी-अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाज को संवैधानिक सुधार आयोग का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्देशानुसार इसकी घोषणा की गई। यूनुस ने न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग और संविधान में सुधार के लिए छह आयोगों के गठन की घोषणा की।
मुहम्मद यूनुस के हाथ कमान
आपको बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे के तीन दिन बाद 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद अराजक स्थिति से दृढ़ता से निपटने के लिए देशभर में सेना के जवान तैनात हैं। देश में हिंसा नहीं रुक रही है, जिसको देखते हुए अंतरिम सरकार ने यह फैसला किया है।
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