बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले: क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख करने का ऐलान, बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को मोदी-3.0 का पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों को बड़ी सौगात दी है। जानिए आम बजट में किसानों को क्या-क्या मिला?;
Budget 2025 Agriculture: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को मोदी-3.0 (Modi 3.0) का पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने 8वें बजट में किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने 'प्रधानमंत्री धनध्यान कृषि योजना' की घोषणा है। योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 'मेक इन इंडिया', योजना से किसानों को जोड़ा जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना की उन्नत किस्मों का विस्तार होगा। इससे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसान की आय बढ़ेगी।
#WATCH | #UnionBudget2025 | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3… pic.twitter.com/5nps7ar2u4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2025
मखाना को हर थाली तक पहुंचाने का प्रयास
वित्त मंत्री मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। बिहार सरकार मखाना को हर थाली तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज में मखाना की खेती होती है।
कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया, रोजगार, नवाचार, ऊर्जा आपूर्ति, खेलों के विकास और एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करेगी। इन सुविधाओं का विस्तार होने से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। कौशल और निवेश के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को फायदा होगा।
क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों को फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। इससे किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।
किसानों से दलहन खरीदेगी सरकार
बजट में 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन तैयार होगा। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। 'प्रधानमंत्री धनध्यान कृषि योजना' की घोषणा है। योजना से 100 जिलों को जोड़ा जाएगा, जिससे फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और लोन से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देगी। किसान जितनी भी दलहन पैदा करेंगे। सरकार खरीदेगी। किसानों को स्थिर बाजार और बेहतर मूल्य मिल सकेगा।