Lok Sabha elections 2024: गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बनगांव में रैली को संबोधित किया। मंच से गृह मंत्री ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह बनगांव से बीजेपी के कैंडिडेट शांतनु ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने यहां पहुंचे थे।गृह मंत्री ने कहा कि अब तक चार फेज के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 18 सीटों समेत जिन 380 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें से 270 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अगली लड़ाई 400 सीटों को पार करने की है।
झूठ बोल कर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी
गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल CAA को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ बोल कर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सीएए काे लागू करने से रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि यह पूरा मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। अमित शाह ने कहा कि दीदी CAA पर झूठ बोल रही हैं। इस कानून के लागू होने से किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यह कानून तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों के अल्पसंख्यकों को तेजी से भारतीय नागरिकता देने के लिए लाया जा रहा है।
ममता सिर्फ घुसपैठियों को अवैध ढंग से नागरिकता देती हैं
गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) को लेकर झूठ बोल रही हैं। गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर अवैध ढंग से भारत में आए घुसपैठियों को भारत की नागरिकता देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि तीन मुस्लिम देशों से भगाए गए हर एक शख्स को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह पीएम मोदी की गारंटी है। दीदी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। वह सिर्फ घुसपैठियों को अवैध ढंग से नागरिकता देती हैं। CAA बनगांव में बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। हमें अवैध ढंग प्रवासियों को रोकना होगा।
ममता बनर्जी अक्सर रैलियों में करती रही हैं सीएए का विरोध
बता दें कि ममता बनर्जी अक्सर अपने मंचाें से सीएए के खिलाफ बोलती रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भी इस कानून के विरोध में हैं। हालांकि, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस कानून को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो सीएए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। चिदंबरम ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो संसद के पहले सत्र में ही सीएए कानून को रद्द करने का फैसला ले लिया जाएगा।
कांग्रेस नेता ने कही है सरकार बनने पर सीएए रद्द करने की बात
विपक्ष के नेता अक्सर यह आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार सीएए कानून के जरिए भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहती है। मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटिजन बनाने की साजिश रच रही है। ऐसे आरोप लगाने में ममता बनर्जी सबसे आगे रही हैं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया है। बीजेपी का कहना है कि सीएए दूसरे देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। इसे लेकर देश में खासकर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। CAA से किसी भारतीय की नागरिकता को संकट नहीं है। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।