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Congress Complaint Against BJP Chief JP Nadda: कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। हाल ही में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल कर दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग का हक छीनकर मुस्लिमों को दिया है।

Congress Complaint Against BJP Chief JP Nadda: कांग्रेस ने रविवार, 5 मई को भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नड्डा के अलावा पार्टी के कर्नाटक अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय को भी केस में आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक भाजपा ने अपने X (पूर्व में ट्वीटर) हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कथित तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को एक खास वर्ग के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने के लिए धमकाया जा रहा है। 

कांग्रेस ने आगे कहा कि इस वीडियो को फैलाने का मकसद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावना पैदा करना है। यह वीडियो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के एनीमेटेड वीडियो को इस दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह खास धर्म विशेष का पक्ष ले रहे हैं। साथ ही एससी/एसटी और ओबीसी समुदाय के सदस्यों का दमन करती है। 

क्या है वीडियो में?
कर्नाटक भाजपा ने एक एनीमेटेड वीडियो पोस्ट किया है। यह एक इलस्ट्रेशन वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का एनीमेटेड कैरेक्टर है। वीडियो में देख सकते हैं कि चिड़िया के घोसले में तीन अंडे रखे हैं। अंडों के नाम एससी, एसटी और ओबीसी है। लेकिन राहुल गांधी इसमें एक मुस्लिम अंडा रख देते हैं। जब चारों अंड़ों से चूजे निकलते हैं तो मुस्लिम वाला चूजा काफी बड़ा नजर आता है। राहुल गांधी मुस्लिम चूजे को फंड खिलाते हैं, इससे वह खूब फलता फूलता है। बाद में वह बाकी के चूजों को घोंसले से बाहर निकालकर फेंक देता है। 

क्यों उठ रहा कर्नाटक में आरक्षण का विवाद?
कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। हाल ही में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल कर दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग का हक छीनकर मुस्लिमों को दिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है। अगर भाजपा की सरकार आती है तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। 

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