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J&K Terrorist: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम से एक हिज्बुल आतंकी गायब हो गया है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, आतंकवादी यासिर भट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में रहता है। तलाशी अभियान के दौरान सिक्योरिटी टीम को वह अपने घर पर नहीं मिला। यासिर आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा है।
अधिकारियों का कहना है कि यासिर भट पिछले दिनों जमानत पर बाहर आया था। वह मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल था। इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई थी और 28 अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने यासिर भट के पोस्टर पूरे इलाके में चिपकाए हैं और लोगों को बांटकर उसकी जानकारी देने की अपील की है।
डोडा अटैक के बाद 3 आतंकियों के स्केच जारी
इससे पहले 27 जुलाई को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में हालिया आतंकी हमलों में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए थे, जिसमें 16 जुलाई को उररबागी क्षेत्र के डेसा वन में एक सेना अधिकारी और तीन सैनिकों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आतंकियों की गिरफ्तारी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों आतंकवादी डोडा और डेसा के ऊपरी क्षेत्रों में एक्टिव हैं।
इस साल कश्मीर में 11 आतंकी हमले, 28 लोग मरे
16 जुलाई का हमला जम्मू क्षेत्र में पांच सैनिकों की हत्या के बाद दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला था, जो 8 जुलाई को कठुआ के बदनोटा गांव में हुआ था। हाल ही में, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 30 जुलाई को केंद्र ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें आतंकवादियों के रणनीतिक समर्थकों की पहचान, आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद देने पर कार्रवाई और काउंटर-इंसर्जेंसी ग्रिड को मजबूत करना शामिल है। इस साल जम्मू-कश्मीर में 11 आतंकी हमलों में 28 लोग मारे गए हैं।
आतंकवाद के खात्मे के लिए केंद्र का एक्शन प्लान?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “सरकार की आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति है। सरकार आतंकवाद के ईको सिस्टम को खत्म करना चाहती है। सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है ताकि जम्मू और कश्मीर में शांति और स्थिरता बनी रहे।” राय ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए रणनीतियों और उठाए गए कदमों में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जब्ती या अटैचमेंट और देशविरोधी संगठनों पर बैन भी शामिल हैं।
