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Waqf Bill JPC Report Approval: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट को बुधवार (29 जनवरी) को मंजूरी दे दी। 16 सदस्यों ने इसका समर्थन किया, जबकि 11 ने विरोध जताया। JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि अब यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 655 पन्नों की रिपोर्ट एक रात में कैसे पढ़ी जा सकती है?
विपक्ष ने जताई नाराजगी, ओवैसी ने किया विरोध
JPC की बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट की 655 पन्नों की कॉपी रातभर में पढ़ने के लिए दी गई, जो असंभव है। उन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराई और कहा कि वे संसद में भी इस बिल का विरोध करेंगे। वहीं, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और शिवसेना (UBT) के सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई। विरोध जताने के लिए सांसदों को 29 जनवरी शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है।
डीएमके ने जताई नाराजगी, कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है और उनकी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि JPC की बैठक में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि समिति के अध्यक्ष ने एकतरफा तरीके से बैठक चलाई और पहले से तय रिपोर्ट को पास कर दिया। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उन्हें इस बिल पर शोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
JPC बैठक में हंगामा, 10 सांसद निलंबित
24 जनवरी को दिल्ली में JPC की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिल में संशोधन को समझने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में रिपोर्ट पेश करना चाहती है। इसी हंगामे के बाद JPC ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे।
भाजपा सांसद बोले- विपक्ष नहीं चाहता रिपोर्ट पेश हो
JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने बहस को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनका कहना था कि विपक्ष ने बैठक को बाधित करने की कोशिश की और संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने विपक्ष पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया।
बजट सत्र में पेश की जाएगी रिपोर्ट
JPC अपनी रिपोर्ट को संसद के बजट सत्र में पेश करेगी, जो 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट भी पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 अवैध कब्जों को रोकने, संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि, विपक्षी दल इसे लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं।
