Kolkata Case Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार(17 सितंबर ) को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच के लिए और समय देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कई अहम सुरागों पर काम कर रही है, और इस संवेदनशील मामले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।
सीबीआई जांच के लिए पर्याप्त समय जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ी। कोर्ट ने कहा कि जांच में शामिल किसी भी जानकारी का खुलासा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने कहा, “सीबीआई सो नहीं रही है, उसे सच तक पहुंचने के लिए समय दिया जाना चाहिए।”
सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल पर कई आरोप लगाए
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और थाना प्रभारी अभिजीत मोंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा था।
सीबीआई गहराई से करे इस मामले की जांच: SC
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को और गहराई से करने के लिए कहा है। मामले में हर संभव सुराग की जांच की जा रही है, और इस बीच डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मोंडल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इसके साथ ही अब तक 10 लोगों का पॉलिग्राफ टेस्ट भी किया गया है।
घटना के खिलाफ देश भर में हुआ था प्रदर्शन
9 अगस्त को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार रूम में एक प्रशिक्षु डॉक्टर मृत पाई गई थीं। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। संजय रॉय अस्पताल में अक्सर आता-जाता था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। डॉक्टरों ने देश भर में हड़ताल कर दी थी।
डॉक्टरों की मांगों पर पश्चिम बंगाल सरकार सहमत
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर लौटने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि यह "जन आंदोलन" है और सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच कई बैठकों के बाद, मुख्यमंत्री ने उनकी अधिकतर मांगों को मानने का ऐलान कर दिया है।
बंगाल सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटाया
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और डीसीपी अभिषेक गुप्ता को हटा दिया। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने दो वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को भी हटा दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि यह आंदोलन की एक बड़ी जीत है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि ड्यूटी पर तब लौटेंगे जब हमारी मांगों को लेकर सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।