Kolkata Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी करने को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।
अंतिम संस्कार के तीन घंटे बाद क्यों दर्ज हुई FIR
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, 'जब शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया था, तो एफआईआर तीन घंटे बाद क्यों दर्ज की गई?' सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा, 'अस्पताल के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शव को माता-पिता को देर से सौंपा गया। पुलिस क्या कर रही थी? यह एक गंभीर अपराध है, और अपराध स्थल एक अस्पताल है, तो वे क्या कर रहे थे? वैंडल्स को अस्पताल में क्यों प्रवेश करने दिया गया?'
पोस्टमार्टम और FIR की टाइमलाइन पर उठे सवाल
जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एफआईआर दर्ज करने की टाइमलाइल पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'एफआईआर दर्ज करने वाला पहला सूचनार्थी कौन था? एफआईआर दर्ज करने का समय क्या था?' इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने बताया कि पहले सूचनार्थी मृतक के पिता थे, जिन्होंने रात 11:45 बजे एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल ने भी एफआईआर दर्ज कराई।
प्रिंसिपल संदीप घोष को कहीं नहीं नियुक्त किया जाए: SC
आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस घटना के दो दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें दूसरी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जब तक आगे का आदेश नहीं आता, संदीप घोष को किसी भी अन्य मेडिकल कॉलेज में नियुक्त न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले की सुनवाई के दौरान देशभर के डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। अदालत ने कहा, "हम चाहते हैं कि डॉक्टरों को हम पर भरोसा हो। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा और उन्हें संरक्षण देना हमारे लिए राष्ट्रीय चिंता का सबसे बड़ा विषय है।
तुषार मेहता ने सरकार पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना 7,000 लोगों की भीड़ आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में नहीं घुस सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता के बारे में इनकार नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर
कोर्ट ने सुझाव दिया कि देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं, डॉक्टर दिन-रात काम करते हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि डॉक्टरों के कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार किया जाए।
बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार को घेरा
रक्षा बंधन के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, "पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पतन की ओर है। यह और नहीं चल सकता। आज हमें अपनी बेटियों और बहनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी।" वहीं, पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस केस को हैंडल करने पर निराशा जाहिर की।
डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित
इस बीच ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रही। डॉक्टरों की हड़ताल का असर देशभर की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा बलों की तैनाती में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं, सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई काे इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक मात्र आरोपी संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत भी मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया है मामले का स्वत: संज्ञान
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया(CJI), डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस घटना का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दी चाहिए। इस मामले में पिटीशन डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती और अस्पतालों में सुरक्षा के महत्व को देखते हुए दर्ज की गई है। हालांकि, कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है।
डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग
इस मामले में डॉक्टरों की बॉडीज, जैसे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया (FAMCI) और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। FAMCI ने अपनी याचिका में अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं के जोखिम भरे माहौल पर चिंता व्यक्त की है। इन बॉडीज ने केंद्र सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई डॉक्टर से दुष्कर्म की पुष्टि
9 अगस्त को, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इस भयावह घटना के बाद, देशभर में डॉक्टरों ने अस्पतालों के अंदर अधिक सुरक्षा की मांग करते हुए हड़ताल की। 13 अगस्त को, कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दी।