Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार (19 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यूज ऐजेंसी पीटीआई ने एक आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से कहा, "उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार (17 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे एलजी की मंजूरी मिल गई है।
एलजी के द्वारा इसकी मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक प्रक्रिया की शुरू हो चुकी है। प्रवक्ता ने कहा, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है। प्रवक्ता ने कहा, जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति की आधारशिला है।
मुख्यमंत्री अब्दुल्ला पीएम मोदी से करेंगे मुलकात
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला आने वाले दिनों में राज्य के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी सत्र 4 नवंबर शुरू होगा। शुरुआत में विधानसभा में एलजी के संबोधन का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था, जिस पर परिषद ने निर्णय लिया कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी।
बता दें कि 17 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के पहले सीएम के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 2009 से 2015 तक तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था।
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी)-कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 49 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। एनसी ने 42 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 6 और उसकी सहयोगी इंडिया ब्लॉक ने 1 सीट जीती थी।
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