लोकसभा चुनाव 2024: आदिवासी समुदाय के लिए कांग्रेस की पांच बड़ी घोषणाएं, छह माह में वनाधिकार, पेशा के साथ MSP का लाभ

Congress 5 announcements for tribal: कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले तरह-तरह की लोक लुभावन घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को आदिवासी समुदाय के लिए पांच बड़ी घोषणएं करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वन अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय मिशन स्थापित कर अलग से बजट आवंटित करेंगे। साथ ही छह महीने के अंदर जमीन के पट्टे जारी कर लघु वन उपज को एमएसपी के दायरे में लाएंगे।
आदिवासी न्याय:
• सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा, और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। हम 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित करेंगे। हम 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत… pic.twitter.com/qE1YEc5su4
— MP Congress (@INCMP) March 12, 2024
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लकार्जुन खरगे ने दिल्ली में प्रेस कांन्फ्रेंस करते हुए इन घोषणाओं की जानकारी दी। कहा, यहां आदिवासी समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले हमारे संकल्प और गांरटी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मोदी सरकार की खामियां गिनाते हुए किा कहा, देश के अलग-अलग विभागों में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, जबकि, देश का युवा बेरोजगार भटक रहा है। सरकार भर्तियां नहीं कर रही। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी देने वाले सरकारा संस्थाएं निजी हाथों में सौपते जा रहे हैं।
देश के अलग-अलग विभागों में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं।
BJP सरकार भर्तियां नहीं कर रही, क्योंकि अगर भर्ती हुई तो OBC, SC/ST के लोगों को स्थायी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए सरकार कांट्रैक्ट पर लोगों को नौकरी दे रही है।
मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन… pic.twitter.com/3p5ZGYs0T4
— Congress (@INCIndia) March 12, 2024
आदिवासियों के लिए कांग्रेस की 5 प्रमुख घोषणाएं
- सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। इसे लिए स्पेशल बजट रखा जाएगा। एक वर्ष के भीतर लंबित FRA क्लेम्स का निराकरण कर 6 महीने में सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।
- सुधार: मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधन वापस ली जाएंगी।
- सुरक्षा: जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर विकास कार्यों के लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे।
- स्वशासन: कांग्रेस पेशा ( PESA) के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि स्वायत्त सरकार स्थापित हो सके।
- स्वाभिमान: कांग्रेस सरकार बनी तो MSP का अधिकार कानून लाएगी। इसमें लघु वन उपज (MFP) भी कवर की जाएगा।
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