वक्फ एक्ट को लेकर तनाव: सीएम ममता बनर्जी बोलीं- 'बंगाल में नहीं लागू होगा कानून', शांति बनाए रखने की अपील की

Mamata Banerjee on Waqf Act: वक्फ कानून को लेकर देशभर में विवाद बढ़ता जा रहा है। बंगाल में मुस्लिम संगठनों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया, जिसमें कई लोगों की घायल होने की सूचना है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने शनिवार (12 अप्रैल) को कहा कि उनकी सरकार केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने देगी। मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हुई हिंसा के बीच उन्होंने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा, "मेरी सभी धर्मों के लोगों से विनम्र अपील है कि शांत रहें और संयम बनाए रखें। धर्म के नाम पर किसी भी अनुचित व्यवहार में न पड़ें। हर मानव जीवन कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "याद रखें, यह कानून हमारी सरकार ने नहीं बनाया। यह केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है, इसलिए आपके सवालों के जवाब केंद्र से मांगे जाने चाहिए। हमने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। यह हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। फिर दंगे क्यों?"

बंगाल में सुरक्षा बलों पर हमला
ममता के बयान के बीच, शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में आग लगा दिए, पत्थरबाजी की और सड़कों को ब्लॉक कर दिया। इस घटना में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और रेल व सड़क यातायात बाधित हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ममता का राजनीतिक दलों पर निशाना
सीएम ममता ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से बहकावे में न आने की अपील की। साथ ही, उन्होंने दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

क्या है पूरा विवाद?
केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में केंद्र की भूमिका बढ़ाता है। विपक्ष का दावा है कि यह कानून संवैधानिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है, जबकि केंद्र का कहना है कि यह पारदर्शिता लाएगा।