होम
वीडियो
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
NDA Government Disinvestment Agenda: मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद 100 दिनों का एजेंडा तैयार किया है, जिसमें आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले लेने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का नारा दिया है और अब सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी में है।
चुनाव के बाद एक्शन में सरकार
चुनाव के दौरान ठंडे बस्ते में पड़ा विनिवेश का काम अब फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार IDBI बैंक और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। IDBI बैंक में सरकार की 49.29% हिस्सेदारी है, जबकि LIC की 45.48% हिस्सेदारी है। वहीं, SCI में सरकार की 63.75% हिस्सेदारी है। चुनावी माहौल में विनिवेश के काम को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है।
पहले 100 दिनों का एजेंडा
सरकार ने पहले 100 दिनों के अंदर विनिवेश पर जोर देने की योजना बनाई है। IDBI बैंक और SCI के अलावा, सरकार अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) की रणनीतिक बिक्री की भी तैयारी कर रही है। इनमें NMDC स्टील लिमिटेड, BEML, और एचएलएल लाइफकेयर जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह कदम सरकार के राजस्व को बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया जा रहा है।
विनिवेश की लंबी लिस्ट
सरकार की विनिवेश सूची में भारत सरकार की लगभग 54.8% हिस्सेदारी वाली कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) भी शामिल है, जिसमें से 30.8% हिस्सेदारी की बिक्री का निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रबंधकीय नियंत्रण भी रणनीतिक खरीदार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा, NMDC स्टील लिमिटेड, BEML और एचएलएल लाइफकेयर सहित कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) की रणनीतिक बिक्री की योजना बनाई जा रही है। इन उपायों से सरकार को निवेशकों का विश्वास जीतने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बाजार में शेयर का प्रदर्शन
शेयर बाजार में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 10 जून को इसका शेयर 245 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, जो पिछले एक महीने में 19% और एक साल में 134% चढ़ा है। वहीं, IDBI बैंक का शेयर 10 जून को 87.36 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो एक साल में 62% बढ़ा है। यह प्रदर्शन सरकार के विनिवेश प्रयासों को सफल बनाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास बढ़ा हुआ है।
सहयोगियों से बातचीत की जरूरत
गठबंधन सरकार होने के कारण, बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सहयोगियों से बातचीत की जरूरत होगी। हालांकि, सरकार का मानना है कि विनिवेश के मोर्चे पर यह कदम देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि सभी आवश्यक निर्णयों पर सहमति बन सके।
