Budget Highlights: मोदी सरकार ने आंध्र-बिहार के लिए किए खास ऐलान; युवाओं को बड़ी सौगातें, टैक्स में मामूली राहत

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union Budget 2024-25) पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है। केंद्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट संबोधन शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है।

Live Updates: 

• इनडायरेक्ट टैक्स
  वित्त मंत्री ने कहा कि कस्टम ड्यूटी- रिव्यू के बाद घटाए जा रहे हैं। कैंसर मरीजों के लिए जरूरी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाती है। मोबाइल फोन उपकरण और चार्जर के लिए ड्यूटी 15 फीसदी तक कम की गई। 25 किट्रिकल मिनरल से ड्यूटी पूरी तरह हटाई जा रही है। मछलियों के फूड पर ड्यूटी कम की गई है।
  सोलर एनर्जी- कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ।अमोनियम नाइट्रेट पर 6 से 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी बढ़ी। गोल्ड और अन्य मेटल पर कस्टम ड्यूटी 6.4 फीसदी रहेगी।

• नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स: 
  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाके में नए बिल्डिंग बॉयलाज तैयार होंगे। जमीन रजिस्ट्री के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड को जीआईए सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है, जो वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा। श्रम सुविधा एवं समाधान पोर्टल इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच आने वाली परेशानियों को दूर करेगा।  NSP वात्सल्य अकाउंट्स की शुरुआत की जा रही है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं।

• बजट एस्टीमेट
  32.07 लाख करोड़
  राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी रहा है। सरकार 2026-27 में इसे कम करने की कोशिश करेगी।

• टूरिज्म:
   निर्मला सीतारमण ने कहा कि काशी की तर्ज पर गया में विष्णु पथ मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर डेवलप होंगे। ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ओडिशा में भी मंदिरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा।

• इंफ्रास्ट्रक्चर: 
  वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार नए गांवों को जोड़ा जाएगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है। हम उसके लिए भी बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर का प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड भूस्खलन के कारण आपात स्थिति का सामना करता है। उसे भी आर्थिक मदद देंगे।

• आवास:
  निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।

• एनर्जी सिक्योरिटी
  निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर सेटअप किए जा रहे हैं। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जा चुका है।

• एमएसएमई:
  तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। 3 फीसदी ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा। एमएसएमई क्लस्टर बढ़ाने पर सरकार का जोर है।
  50 मल्टी फूड प्रोडक्ट के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे।
  हमारी सरकार 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। ताकि वे 12 महीने में रोजगार की व्यवहारिकता को समझें। उन्हें कंपनियों के सीएसआर फंड से 5000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

• रोजगार और कौशल विकास: 
  ईपीएफओ के जरिए कुछ नई इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं। डीबीटी के जरिए 210 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। महिला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान किया जा रहा है। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

• कृषि को लेकर की ये अहम घोषणाएं:
   FM निर्मला सीतारमण ने कहा- कृषि में रिसर्च का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग की जा रही है। नई वैराइटी पर काम जारी है। 1 करोड़ किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। 10 हजार बायो सेंटर तैयार किए गए हैं। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है। सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और मार्केटिंग सप्लाई चेन में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस साल डिजिटल सर्वे किया गया है। 6 करोड़ किसान इसमें शामिल हैं। नाबार्ड के जरिए सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे।

• वित्त मंत्री ने कहा कि अगले एक साल में एक करोड़ किसान नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़ेंगे। बजट में पहले से घोषित कुछ योजनाओं को भी शामिल किया गया है। खेती में अनुसंधान को बेहतर बनाने, विशेषज्ञों की निगरानी, और जलवायु के अनुसार नई फसलों को प्रोत्साहित करने का भी ऐलान किया गया है। दाल और दलहन के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। सरकार की प्राथमिकता सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगी।

• समावेशी विकास और सामाजिक न्याय
  पीएम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जारी हैं। पूर्वोदया स्कीम बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों को लाभ दे रही हैं। गया में इंडस्ट्रियल नोड तैयार कर पूर्वी क्षेत्र में विकास का प्रयास है। बिहार में पटना पूर्णिया, बक्सर-बदलापुर समेत 3 नए एक्सप्रेस वे पर काम जारी है। इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। बिहार सरकार के साथ मिलकर नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए नई योजना है। आंध्र को अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा रही है। 
• पीएम आवास योजना- 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे।
  प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें 63 हजार गांव कवर होंगे। 2.66 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के लिए आवंटित कर रहे हैं।
• निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में हम 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार, कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। इस साल 1.48 लाख करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं। इस बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि विकास, रोजगार और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्सट जनरेशन रिफॉर्म। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मिडिल क्लास और रोजगार पर फोकस है।

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the Union Budget 2024-25 in Lok Sabha. pic.twitter.com/TPWpZqB0O9

— ANI (@ANI) July 23, 2024

• मंगलवार सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई। इससे पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट को मंजूरी दे दी थी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट संबोधन में कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर मुहर लगाई है। उन्हें तीसरे टर्म में वापल लेकर आई है। यह तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

• वित्त मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को लेकर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसके बावजूद भारत की महंगाई दर काबू में है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हमारी फोकस गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं पर है।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार सुबह करीब 9 बजे वित्त मंत्रालय पहुंची।

#WATCH | Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Ministry of Finance

She will present the Union Budget today pic.twitter.com/ZK5q6V1aSA

— ANI (@ANI) July 23, 2024

• जम्मू-कश्मीर बजट की प्रतियां संसद में पहुंचीं; केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय (2024-25) पेश करेंगी।

J&K budget copies arrive in Parliament; Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the estimated receipts and expenditure (2024-25) of the Union Territory of Jammu and Kashmir (with legislature) in Parliament today. pic.twitter.com/Pl2H1GscRd

— ANI (@ANI) July 23, 2024

• कोलकाता के रहने वाले अमित शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बजट पिछले साल से बेहतर होगा। सरकार को टैक्स स्लैब में संशोधन करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में कमी की जाएगी। पिछले 5-10 सालों में रेलवे की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, यह जारी रहना चाहिए। 

#WATCH | Howrah, WB: Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget today.

Amit Sharma, a local says "We are expecting the budget to be better than the previous year. The tax slab should be revised by the govt. We expect the prices of petrol and LPG to be… pic.twitter.com/DT3heSByyx

— ANI (@ANI) July 23, 2024

• कोलकाता की रहने वाली कोमल सिंह ने कहा कि सबसे पहले तो गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आनी चाहिए। महंगाई तो सभी चीजों की बढ़ गई है। जब वोट लेना होता है तो यह वादा किया जाता है कि महंगाई कम की जाएगी। सरकार को महंगाई कम करनी ही होगी। हमारी सरकार से बस इतनी ही मांग है कि महंगाई कम की जाए।

#WATCH | Howrah, WB: Komal Singh, a local says "The first thing is that the prices of gas cylinders should be reduced. Women face a lot of difficulties because of this. We expect inflation should be controlled." pic.twitter.com/Ck1OLtIcEb

— ANI (@ANI) July 23, 2024

राजस्व और व्यय का बयान पेश करेंगी सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय (Receipts and Expenditure) का बयान प्रस्तुत करेंगी। यह बयान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। बजट प्रस्तुति के एक घंटे बाद, वह इसे राज्यसभा (Rajya Sabha)  में भी पेश करेंगी। 

The Union Budget, 2024-25: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will lay on the table, a statement
(in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the government, for the year 2024–25 in the Rajya Sabha

She will table the Budget one hour after the…

— ANI (@ANI) July 23, 2024

मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी किया जाएगा पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) के तहत दो  दस्तावेज भी पेश करेंगी:

• मध्यम अवधि की वित्तीय नीति और वित्तीय नीति रणनीति बयान (Medium-term Fiscal Policy)
• मैक्रो-आर्थिक ढांचा बयान  (Macro-Economic Framework)

The Union Finance Minister will also lay on the Table, under subsection (1) of Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i) Medium-term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement;…

— ANI (@ANI) July 23, 2024

जम्मू-कश्मीर के लिए बजट का विशेष प्रावधान (Jammu and Kashmir Budget)
वित्त मंत्री जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) के अनुमानित राजस्व और व्यय (2024-25) के बयान भी संसद में पेश करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश के बजट, (Union Territory Budget) का दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। 

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will further lay on the table, statements (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure (2024-25) of the union territory of Jammu and Kashmir (with legislature).

— ANI (@ANI) July 23, 2024

 क्या किसानों को मिलेगी बड़ी राहत? 
इस बजट में किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

टैक्स छूट में बढ़ोतरी की उम्मीद
बचत पर टैक्स छूट(Tax exemption on savings) को बढ़ाकर 1.5 लाख से 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे 2 करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम  (Tax exemption on health insurance premium) पर 80D के तहत छूट को दोगुना करने की योजना है, जिससे भी 2 करोड़ से अधिक करदाता लाभान्वित होंगे।