मानसून सत्र का तीसरा दिन: विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, बजट आवंटन में भेदभाव का लगाया आरोप, राज्य सभा में भी हंगामा

Parliament LIVE Update:आज बुधवार(24 जुलाई) को संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन माहौल बेहद गर्म नजर आया। विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वारा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे। लोकसभा और राज्य सभा दोनों ही सदनों में बजट के मुद्दे पर जाेरदार हंगामा हुआ। 

बता दें कि  मंगलवार(23 जुलाई को) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश किया। बुधवार को बजट पर चर्चा की गई, जिसके लिए 20 घंटे का समय तय किया गया था। बजट पर चर्चा (Budget Discussion in Parliament) के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। 

Live Updates:

• संसद भवन प्रवेश पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन
  बुधवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी दल INDIA गठबंधन के सांसदों ने केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों के साथ बजट आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया।  सभी विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने का फैसला मंगलवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई INDIA ब्लॉक दलों की बैठक में लिया गया था।

• बजट में गैर-भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी
  कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट में उन राज्यों की अनदेखी की गई है जहां गैर-भाजपा सरकारें हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन राज्यों के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि, जिन राज्यों में भाजपा या इसके सहयोगी दलों की सरकार है, वहां के लिए बजट में कई बड़ी परियोजनाओं और भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया गया है। 

• NITI आयोग की बैठक का कांग्रेस के CM  करेंगे बहिष्कार
  कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने निर्णय लिया है कि वे 27 जुलाई को होने वाली NITI आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विपक्षी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और उनके विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। यह विरोध प्रदर्शन मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुआ। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है और इससे विपक्ष शासित राज्यों का विकास प्रभावित हो रहा है। इस बजट से सिर्फ सरकार ने अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।

बजट में आंध्र-बिहार के लिए खुला पिटारा
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण (Nirmala Sitharaman Budget Speech) दिया। बजट में शिक्षा, रोजगार, किसान, महिलाएं और युवा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के लिए भी उदारता दिखाई। बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई।

नए टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
बजट में नई कर व्यवस्था अपनाने वालों के लिए 7.75 लाख तक की आय अब कर मुक्त हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का लाभ हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें सरकार तीन किस्तों में अधिकतम 15 हजार रुपए देगी। यह कदम युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाया गया है। (Tax Benefits)

मानसून सत्र का पहला दिन रहा हंगामे से भरा
सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन (First Day of Monsoon Session) हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10:15 बजे संसद पहुंचकर सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से 21 मिनट बात की। उन्होंने विपक्ष पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद के गठन के बाद से देश के प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश की गई।

पीएम मोदी ने की विपक्ष से सहयोग की अपील (PM Modi Appeal)
प्रधानमंत्री ने बजट सत्र से पहले कहा कि 'नए संसद के गठन के बाद से देश के प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मुझे इसका दुख नहीं है। इस बार हम मजबूत बजट ला रहे हैं। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि अगले 5 साल देश के लिए संघर्ष और मेहनत करने के हैं।' प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग की अपील की और उन्हें आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा।

लोकसभा में उठा नीट अनियमितता का मुद्दा
लोकसभा की कार्यवाही 11:05 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने नीट में अनियमितताओं के कारण कई छात्रों की मौत का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ ही स्थानों पर अनियमितता हुई है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नीट की परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं और छात्रों की सुरक्षा और विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। (NEET Irregularities)

संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के बाद आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की, जिससे FY24 में खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति दर कम रही। FY25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में हर साल औसतन 78.5 लाख नौकरियों की आवश्यकता होगी।

संसदीय एजेंडा तय करने के लिए समिति गठित
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने के लिए एक व्यापार सलाहकार समिति (BAC) बनाई है। इस समिति में सरकार और विपक्ष के 14 सांसद शामिल हैं। इनमें बीजेपी के 6 सांसद - अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, बैजयंत पांडा, पीपी चौधरी, संजय जायसवाल, भरत रुहारी महताब शामिल हैं। कांग्रेस के 2 सांसद - गौरव गोगोई, कोडिकुन्निल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के 1-सुदीप बंद्योपाध्याय, टीडीपी के 1-लावू श्री कृष्ण देवरायू, जेडीयू के 1-दिलीश्वर कामैत, डीएमके के 1-दयानिधि मारन, शिवसेना-यूबीटी के 1-अरविंद सावंत और सपा के लालजी वर्मा शामिल हैं। (Parliamentary Agenda Committee)