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Monsoon Session: गुरुवार (1 अगस्त) को संसद के मानसून सत्र के नौवें दिन आपदा प्रबंधन और रेल सुरक्षा के मुद्दे पर लोकसभा में सत्ता पक्ष में गरमा गरम बहस हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर अयोध्या स्टेशन की दीवार ढहने के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पुरानी दीवार गिरी थी लेकिन कांग्रेस ने यह झूठी खबर फैलाई कि स्टेशन की नई दीवार ढह गई। सपा और कांग्रेस की सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी ने मिलकर यह झूठी खबर फैलाई।
आपदा प्रबंधन विधेयक पर मनीष तिवारी ने जताई आपत्ति
रेल मंत्री के इस बयान के बाद लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने हाय-हाय के नारे लगाए। विपक्षी सांसदाें के हंगामे के बावजूद रेल बजट सदन में पारित हो गया। इससे पहले जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आपत्ति जाहिर की। इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन में पहली जिम्मेदारी राज्यों की है।
#Budgetsession2024 #LokSabha passes the Demands for Grants under the control of the Ministry of Railways for 2024-25.@RailMinIndia @ombirlakota @LokSabhaSectt @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/8ChS0gqTm5
— SansadTV (@sansad_tv) August 1, 2024
नित्यानंद ने विधेयक को लेकर दिया विपक्ष को जवाब
नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक किसी राज्य के अधिकाराें में दखल देने वाला नहीं है। इसमें कई ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है जिससे आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को नई दिशा मिलेगी। विधेयक पर चर्चा हाेने और इसके पारित होने के बाद कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 12 जुलाई को खत्म होगा।
#budgetsession2024
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MoS @nityanandraibjp introduces The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 in #LokSabha.@HMOIndia @ombirlakota @LokSabhaSectt pic.twitter.com/2moNruZGDi
रेल सुरक्षा को लेकर अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात रखी। रेल मंत्री ने कहा कि दुनिया की बड़ी रेल नेटवर्क में ATP (Automatic Train Protection) तकनीक लागू की गई है। भारत में यह तकनीक 2014 से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि Anti-Collision Device 2006 में पेश की गई थी, लेकिन 2012 में विफल हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 'कवच' सिस्टम को मंजूरी दी, और इसके 4.0 वर्शन को 2024 में मंजूरी दी गई थी।
#WATCH। पिछले 10 वर्षों के दौरान रेलवे में हुई भर्तियों की संख्या पर लोक सभा में बोले रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw#Budget2024 #LokSabha @RailMinIndia pic.twitter.com/cUwebjgwJ7
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सांसदों ने वंदे भारत ट्रेन की मांग की
संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने वंदे भारत ट्रेन की मांग की। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2015 में वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड ट्रेन की बात की गई थी। प्रधानमंत्री ने भारतीय इंजीनियरों पर भरोसा जताया और वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन भारतीय युवाओं की प्रतिभा का उदाहरण है।
#265RajyaSabhaSession
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Minister of Labour and Employment @mansukhmandviya replies to the questions asked by member during #QuestionHour in #RajyaSabha regarding Implications of low female LFPR.@VPIndia @LabourMinistry #Budget2024 pic.twitter.com/p5VBcA0O92
अमृत भारत ट्रेन की नई योजना
रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन के उत्पादन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी में अमृत भारत ट्रेन का उत्पादन पूरा हुआ। मौजूदा समय में दो अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। इनमें से आधे कोच स्लीपर और आधे जनरल कैटेगरी के हैं। 50 और नई अमृत भारत ट्रेन तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन 1000 किमी की यात्रा 400 रुपए में कराती है और इसमें बैठने पर यात्रियों को किसी प्रकार का झटके महसूस नहीं होते।
जनरल कोच के उत्पादन पर दिया जा रहा जोर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे गरीब लोगों को लंबे दूरी की यात्रा कम पैसे में कराने में अहम भूमिका निभा रही है। बीते 10 साल में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बताया कि 2500 अतिरिक्त सामान्य कोच का उत्पादन किया जा रहा है, जो AC कोचों की तुलना में दो तिहाई हैं।
वायानाड लैंडस्लाइड गंभीर आपदा घोषित हो: शशि थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वेयानाड लैंडस्लाइड को गंभीर आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 200 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो गांव मानचित्र से गायब हो चुके हैं। थरूर ने आग्रह किया कि इसे गंभीर आपदा घोषित किया जाए ताकि एक करोड़ रुपये का अनुदान MP फंड से दिया जा सके।
