Cabinet meeting: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार ने सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट (Cental Cabinet) की बैठक में गुरुवार को इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस कदम से करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान
लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार गरीब परिवारों की मदद के लिए प्रतिबद्धता है। इसलिए सब्सिडी योजना का विस्तार करने का फैसला किया गया है।
कच्चे जूट के एमएसपी में बढोतरी
कैबिनेट मीटिेंग में कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ाेतरी करने का फैसला किया गया है। सरकार ने इसमें प्रति क्विंटल 285 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही एआई मिशन को भी मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन पर 10 हजार 372 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। इसके तहत देश के स्टार्ट अप इकोसिस्टम को तेजी देने की कोशिश होगी। देश के टियर टू और टियर थ्री शहरों में फांडेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे।
नॉर्थ ईस्ट में उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गाेयल ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय मंत्री कैबिनेट (Cabinet meeting) की बैठक में नार्थ इस्ट के 8 राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने का भी फैसला किया गया। इसके लिए उन्नति 2024 (नार्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्राइजेशन स्कीम) शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिला तोहफा
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता(DA) में 4% प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही अब सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ता 50% हो गया है। वेतन भतों में यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। सरकार के इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्याद पेंशन होल्डर्स और केंद्रीय कर्मचारियाें काे फायदा होगा।
गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण पर आएगा कानून
केंद्रीय कैबिनेट में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक नया कानून बनने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने फैसला किया है कि गोवा विधानसभा में भी एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण का फायदा देने के लिए यह कानून लाया जाएगा। इसमें जनसंख्या के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि राज्य में कितनी विधानसभा सीटों को एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखने की जरूरत होगा।