Private school Fee Hike Case: प्राइवेट स्कूल संचालकों फीस वृद्धि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर में फीस वृद्धि और किताबों की बिक्री में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार 11 स्कूल प्रिंसिपल्स, प्रकाशकों, किताब विक्रेताओं और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर की बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये लोग आतंकवादी नहीं हैं, जिन्हें जमानत नहीं दी जा सके।
गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरोपी
गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने निचली अदालत और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। मामला उस समय सुर्खियों में आया जब जबलपुर प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आरोप था कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस में अवैध बढ़ोतरी की और किताब विक्रेताओं के साथ मिलकर अभिभावकों को निश्चित दुकानों से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया।
क्या है पूरा मामला?
मई में जबलपुर में 51 लोगों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स, प्रकाशक, किताब विक्रेता और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल थे। आरोप था कि प्राइवेट स्कूलों ने अवैध तरीके से फीस बढ़ाई और किताब विक्रेताओं के साथ मिलकर अभिभावकों को एक तयशुदा दुकान से किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर किया। जांच के बाद इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
अदालत ने जताई सख्त नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये लोग आतंकवादी नहीं हैं, जिन्हें जमानत नहीं दी जा सके। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर की बेंच ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं होते, तब तक इन्हें जेल में रखना उचित नहीं है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को गलत ठहराया और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया।
जमानत मिलने के बाद क्या होगा अगला कदम?
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सभी आरोपी अब अदालत के अगले आदेश का इंतजार करेंगे। यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे भी इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद स्कूल ऑपरेटरों और इस मामले में दूसरे आरोपियों को फिलहाल तो बड़ी राहत मिली है। हालांकि, अभी भी उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।