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Rahul Gandhi citizenship: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार (21 अप्रैल) को मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा, 10 दिन के अंदर बातएं कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं।
राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने लगाई है। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। जिसे कोर्ट ने अपर्याप्त माना है। साथ ही स्पष्ट जवाब मांगा है। कहा, यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसलिए बिना समय गंवाए केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वहीं जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने 19 दिसंबर, 2024 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने को कहा था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र लिखा है। सरकार के वकील ने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
