Budget 2025: महिला उद्यमियों के लिए दो बड़ी स्कीम का ऐलान, अगले 5 सालों तक मिलेगा ₹2 करोड़ का लोन
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार सरकार ने Sc/St वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए दो नई स्कीमों की घोषणा की हैं।;
Budget 2025: 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। इस बार का बजट 'गरीब, युवा, किसान और नारी' पर केंद्रित है। इसके अलावा सरकार इस बजट में टैक्स पेयर्स को राहत देने और निवेश को बढ़ावा देने के अलावा अन्य सेक्टरों में कई बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने महिला उद्यमियों के लिए दो बड़े एलान किए हैं।
- सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दो नई स्कीमों की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत, इस समाज से उद्यमिता में कदम रखने वाली 5 लाख महिलाओं के लिए अगले 5 साल तक टर्म इन्श्योरेंस लोन दिया जाएगा।
- दूसरी योजना के तहत, उद्यमी क्षेत्र में पहली बार कदम रखने जा रही SC/ST महिलाओं के लिए अगले पांच साल तक आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ऑन्ट्रेप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
Powering Entrepreneurship
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2025
New Fund of Funds for Startups to be set up
➡️ Fresh contribution of another ₹ 10,000 crore, in addition to existing government contribution of Rs. 10,000 crore
➡️ New Scheme for 5 lakh Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes first-time… pic.twitter.com/z2kCWd7QOF
2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन बनाया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ावा दे सकें। इस स्कीम से महिला उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ने की पहल की जाएगी ताकी उन्हें अधिक लाभ मिल सके।
इसके अलावा विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण प्रोत्साहन की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमों को पैमाने की उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच हासिल करने में मदद करने के लिए, सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।