ममता का वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र: बंगाल की सीएम की मांग- स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी माफ करें

Waive Insurance GST: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगाने का विरोध करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसे माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई कर प्रणाली में धारा 80C और 80D को शामिल किया जाए।

सीएम ममता ने की GST माफी की मांग 
ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST माफ करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% GST को "जनविरोधी" करार दिया। उन्होंने कहा कि इस GST से आम आदमी पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और इससे कई लोग नई पॉलिसी खरीदने या पुरानी बीमा कवरेज जारी रखने से वंचित हो सकते हैं।

<blockquote class="twitter-tweett;p lang="en" dir="ltr">Our demand to Government of India is to roll back GST from life insurance and medical insurance premium on grounds of people&#39;s health imperatives.<br><br>This GST is bad because it adversely affects the people&#39;s ability to take care of their basic vital needs.<br><br>If Government of India…</p>&mdash; Mamata Banerjee (@MamataOfficial) <a href="https://twitter.com/MamataOfficial/status/1819024878789623937?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" data-charset="utf-8"></script>

धारा 80C और 80D को शामिल करें
ममता बनर्जी ने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों या फिर वेतनभोगी वर्ग। GST की वजह से यह बोझ आम आदमी पर और अधिक बढ़ेगा। उन्होंने अनुरोध किया कि GST माफ किया जाए ताकि अधिक लोग बीमा कवरेज के तहत आ सकें और धारा 80C और 80D को नई कर प्रणाली में शामिल किया जा सके।

टीएमसी ने दी आंदोलन की चेतावनी 

• तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी, अगर केंद्र सरकार स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST लगाने के फैसले को वापस नहीं लेती। उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर GST हटाया जाए। यदि केंद्र सरकार जनविरोधी GST वापस नहीं लेती है, तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।"
• ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST लगाना एक जनविरोधी निर्णय है। इसके अलावा, नई कर संरचना के तहत धारा 80C और 80D में छूट का अभाव भी आम आदमी के लिए असुविधाजनक है।