मनरेगा विवाद सुलझाने के लिए पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी, बोलीं- केंद्र हमारा हिस्सा नहीं दे रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मनरेगा के बकाया भुगतान को लेकर लंबे अर्से से विवाद चल रहा है। सीएम ममता का आरोप है कि उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन अभी तक मनेरगा का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। उधर, पश्चिम बंगाल भाजपा ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। कहा है कि पूरा हिसाब लेकर दिल्ली जाएं और अपने अधिकारों की बात करके मनरेगा के बकाया भुगतान की पूरी राशि लेकर ही वापस लौटें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मनरेगा को लेकर ममता सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र ने जान बूझकर मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं किया है। नवंबर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और प्रदर्शन किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मनेरगा का 2700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान बकाया है। अगर यह भुगतान जारी नहीं होता तो हम और बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के हस्तक्षेप के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र मनरेगा बकाया को लेकर पश्चिम बंगाल के साथ गतिरोध को समाप्त करेगा। लेकिन, अब फिर से यह विवाद सुर्खियों में आ गया है।

'केंद्र हमारा हिस्सा नहीं दे रहा'

सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा का भुगतान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज केवल एक टैक्स जीएसटी लिया जाता है। केंद्र सरकार सारा टैक्स ले लेती है, लेकिन हमारा हिस्सा नहीं देती है। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है।

सीएम ममता पर कसा तंज

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को पैसा नहीं देती है तो सीएम को 1-2 साल पहले चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना चाहिए और हिसाब लेकर जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने मनरेगा से अलग जिन योजनाओं के लिए पैसा दिया है, उसका भी हिसाब लेकर जाएं और अपने अधिकारों की बात करके पूरा पैसा वापस लेकर आएं।

कब से रुका भुगतान और कारण

मीडिया रिपोर्ट्स में वित्त मंत्रालय के अधिकारिक बयान के हवाले से बताया गया कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा भुगतान का फंड 9 मार्च 2022 से रोका गया है। बयान के मुताबिक यह फंड इसलिए रोका गया है क्योंकि मनरेगा के लिए तय केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हुआ था। ऐसे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल का फंड रोक दिया गया।