Bihar Budget 2025: बिहार विधानसभा में वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार (3 मार्च) को 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। सर्वाधिक 60 हजार करोड़ का बजट एजुकेशन सेक्टर के लिए आवंटित किया है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा के लिए 20335 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीतीश सरकार हर पंचायत में विवाह मंडप बनाएगी। जहां गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई जाएगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने का ऐलान भी किया गया है।
चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिला, किसान और युवाओं पर ज्यादा फोकस है। राज्य की 6 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। हालांकि, डीजल-पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद कम ही है। सरकार अभी वैट कम करने के मूड में नहीं दिख रही।
बिहार बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े ऐलान
- स्टेट डाटा सेंटर 20 की कम्प्यूटिंग और स्टोरेज (Computing and Storage) क्षमता को बढ़ाने के लिए Phase-II योजना बनाई जा रही है। ताकि, साइबर अटैक अथवा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां बाधित न हों। डाटा सेंटर के लिए रिकवरी सेवाएं अनिवार्य हैं। डिजास्टर रिकवरी (डीआर) एण्ड बिजनेस कंटीन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- पूर्णिया हवाई अड्डा का संचालन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज (भागलपुर) और रक्सौल में भी एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इनके अलावा भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर (सुपौल), मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में उड़ान योजना के तहत में मिनी एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
- दिल्ली और मुम्बई के अलावा देश के अन्य मेट्रो शहरों में बिहार एकीकृत केन्द्र (Integrated Centre of Bihar) स्थापना किए जाएंगे। जहां बिहार की पारम्परिक शिल्प, हस्तकला का प्रचार-प्रसार, बिहार की लोक कला, संस्कृति और सांस्कृतिक पर्व-त्योहारों का आयोजन, बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रचार-प्रसार, बिहार में निवेश के लिए Investment Promotion Cell कार्यालय, बिहार फॉउन्डेन्शन कार्यालय और बिहारवासियों के लिए बिहार भवन/बिहार सदन की तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- बिहार में मौसम और बाढ़ के जोखिम को कम करने मल्टी हैज्जार्ड अली वार्निंग सिस्टम (Multi Hazard Early Warning System) और हाईब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क (Hybrid Doppler Weather Radar Network) का निर्माण प्रस्तावित है। प्रथम चरण में पश्चिम चम्पारण और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना होगी।
- बिहार के समी निबंधन कार्यालयों में Paperless काम होंगे। देश और देश के बाहर रहने वाले लोगों द्वारा ऑनलाईन निबंधन किया जा सकेगा। Paperless निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करना पड़ेगा। इससे Go Green योजना को बढ़ावा मिलेगा।
- बिहार की बड़ी नदियों पर पुलों की संख्या और क्षमता बढ़ाकर यातायात सुविधा में अभूतपूर्व बदलाव लाया जाएगा। राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। 2027 के अंत तक इसे घटाकर 4 घंटे करेंगे। राजधानी पटना को सभी जिला मुख्यालयों से फोरलेन सड़क के जरिए जोड़ेंगे।
बिहार बजट में स्टूडेंट्स के लिए बड़े ऐलान
- बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को चार गुना की जाएगी। राज्य सरकार इसमें 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट खर्च करेगी। छात्रावास अनुदान योजना के तहत मिलने वाला अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2000 रुपए महीना किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 40 प्रखंड, जहां की आबादी 50 हजार या उससे अधिक है और वहां आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। वहां एक-एक 720 सीटर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। 14 आवासीय विद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होंगे।
- बिहार के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अभी राजकीय विधि महाविद्यालय नहीं हैं। जहां चरणबद्ध तरीके से एक-एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। जिसमें हर साल 875.77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करेगी। कक्षा-1 से 10वीं तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) की छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी।
- बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम बनाए जाएंगे। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखण्ड में इसके लिए 100 एकड़ की भूमि चिह्नित की गई है। जल्द ही भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर स्टेडियम का निर्माण शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा।
बिहार बजट में स्वास्थ्य सुविधा के लिए ऐलान
- बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम व इलाज के लिए बिहार कैसर केयर सोसाईटी बनाई जाएगी।
- बिहार में निजी क्षेत्र के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही निजी जन भागीदारी (PPP) मॉडल पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
- बिहार के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा अन्य रेफरल अस्पताल बनाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा।
- बिहार के सभी शहरों में वंचित और स्लम क्षेत्रों में नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्रो स्थापना किए जाएंगे। पहले चरण में बिहार के 9 प्रमण्डलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे।
बिहार बजट में रोजागर और उद्योग के लिए बड़े ऐलान
- बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2025 तैयार की जा रही है। जो निवेशकों को हर संभव सहयोग करेगी। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना पूसा (समस्तीपुर) में की जाएगी।
- बिहार में प्लास्टिक विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 लागू की जाएगी।
- बिहार को फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण का हब बनाएंगे। इसके लिए रिसर्च और पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप करने बिहार फार्मास्युटिकल प्रमोशन पॉलिसी-2025 लागू की जाएगी।
- बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों के लिए वृहत संभावना है। इसके लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू की जाएगी।
- बिहार में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने बिहार बॉयोफ्यूला उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2025 लागू की जाएगी। निजी कंपनियां और तेल विपणन कम्पनियां यहां कम्प्रेस्ड बायोगैस इकाईयों स्थापित करेंगी।
- हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई सहित देश के अन्य बड़े शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र (Migration Counselling cum Registration Centres) स्थापित किए जाएंगे। ताकि, राज्य के प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहयोग मिले।
बिहार के सभी जिलों में बस स्टैंड मार्डनाइज किए जाएंगे।
बिहार के सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे।
बिहार बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
- सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां (PVCS) गठित कर इन्हें संघ से संबद्ध किया जाएगा।
- प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) के उत्पाद को उचित मूल्य और विपणन सुविधा उपलब्ध कराने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन (VEGFED) द्वारा सुधा की तरह प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोले जाएंगे।
- बिहार के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए 1.289 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अन्य बाजार समिति प्रांगण को भी कार्यशील किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF), नेफंड इत्यादि से समन्वय बनाकर अरहर, मूंग, उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करेगी।
- बिहार के सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे।
बिहार बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
- राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसें संचालित की जाएंगी। पिंक बसों में चालक और परिचालक भी महिलाएं ही होंगी।
- महिलाओं को स्वावलंबी बनाने ई-रिक्शा और ई-स्कूटी खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- बिहार की राजधानी पटना सहित अन्य बड़े शहरों में उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे।
- बिहार सरकार ने पटना में Gym on Wheels की शुरुआत करेगी। इनमें सिर्फ महिला प्रशिक्षक होंगी।
- बिहार के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिक टॉयलेट बनेंगे। प्रथम चरण में एक माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
- पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल (Vending Zone) में महिलाओं के लिए स्थल को कर्णांकित किया जाएगा।
- बिहार के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने और इनके संचालन के लिए नियमावली और कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- हर पंचायत में विवाह मंडप बनाए जाएंगे, जहां गरीब परिवार की बेटियों के विवाह कराए जाएंगे।
- महिला सिपाहियों को थाने के आसपास ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बिहार सरकार के वित्तमंत्री व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दोपहर 1 बजे घर में पूजा अर्चना करने के बाद विधानसभा के लिए निकले। भाजपा विधायकों ने यहां उनका स्वागत किया।
सम्राट चौधरी ने बताया, 2004-05 में बिहार का बजट 23 हजार 88 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ हो गया है। सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा और सम्मान सेवा के लिए 40 हजार 531 करोड़ का बजट आवंटित किया है।