बिहार के मंत्री का विवादास्पद बयान: तेजस्वी यादव के ऐलान पर बोले- 'माई बहन मान योजना' किसी गाली जैसा नाम

Minister Sumit Singh Tejashwi Yadav
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Minister Sumit Singh Tejashwi Yadav
Bihar News: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि माई बहन मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे, बिहार में सत्ता में लौटने पर पार्टी इसे लागू करेगी।

Bihar News: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी बिहार की सत्ता में लौटी तो "माई बहन मान योजना" लागू करेगी। जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद दी जाएगी। नीतीश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने कहा, "माई बहन मान योजना नाम से ज्यादा गाली जैसी लगती है। यह कैसी योजना है? ऐसे नाम कौन देता है? और ये सब चुनावों के समय ही याद क्यों आता है?"

आरजेडी का मंत्री के बयान पर पलटवार
विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अपने X पोस्ट में लिखा- "जो लोग 'माई बहन मान योजना' को गाली समझते हैं, वे न केवल बिहार की माताओं और बहनों का अपमान करते हैं, बल्कि राज्य की मिट्टी, भाषा और संस्कृति से भी नफरत करते हैं।"

महंगाई से लड़ाई में मदद करेगी स्कीम: तेजस्वी
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में एक रैली के दौरान कहा कि महिलाओं की समृद्धि और खुशहाल परिवार का सपना पूरा करने के लिए यह योजना है। नगद सहायता मिलने से महिलाएं परिवार की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश करेंगी। इससे न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा बल्कि पूरे परिवार और समाज को लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और महंगाई से लड़ने में मदद करेगी।

दूसरे राज्यों की योजनाओं से तुलना
"माई बहन मान योजना" को मध्य प्रदेश की "लाड़ली बहन योजना" से जोड़ा जा रहा है, जिसने बीजेपी को राज्य में सत्ता बनाए रखने में मदद की। इसी तरह महाराष्ट्र की "लड़की बहन योजना" और झारखंड की "मइया सम्मान योजना" भी चुनावी जीत में सहायक साबित हुई हैं। दिल्ली में आगामी चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह दिए जाएंगे।

तेजस्वी का वादा- महीनेभर में लागू करेंगे
तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है, तो इस योजना को एक महीने के भीतर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किए बिना बिहार का नव निर्माण अधूरा है। यह योजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, लेकिन इसे लेकर हो रहे विवाद से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।

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