BPSC Protest: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शनिवार (11 जनवरी) को प्रशांत किशोर और खान सरकार सहित अन्य लोगों को कानूनी नोटिस भेजा है। BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आयोग ने कई व्यक्तियों, राजनेताओं और कोचिंग सेंटरों से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने आयोग पर बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगाए हैं।
प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने भेजा नोटिस
जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को भी बीपीएससी द्वारा नोटिस भेजा गया है। पार्टी के उपाध्यक्ष वाई वी गिरी ने मीडिया को बताया कि नोटिस "गलतफहमी पर आधारित है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए।"
नोटिस में क्या कहा गया है?
BPSC के नोटिस में प्रशांत किशोर से 7 दिनों के भीतर "अपनी आरोपों के लिए ठोस और सत्यापित सबूत" प्रस्तुत करने को कहा गया है। किशोर ने आरोप लगाया था कि बिहार में 70वीं CCE परीक्षा के दौरान नौकरियां 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए में बेची गईं। उन्होंने इसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला बताया है।
खान सर पर भी सख्ती
पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को भी इस मामले में कानूनी नोटिस मिला है। इस मामले पर खान सर ने कहा कि हां, मुझे BPSC से नोटिस मिला है। लेकिन मैं छात्रों के समर्थन में बोलता रहूंगा। जल्द ही अपने वकीलों से परामर्श के बाद जवाब दूंगा।
उन्होंने आगे कहा कि वह पटना उच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। हम दिसंबर 13 को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए छात्र पटना के गर्दनीबाग में अनशन पर बैठे हैं, जिनका समर्थन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है कि एग्जाम किसी कीमत पर रद्द नहीं किया जाएगा नहीं और न ही री-एग्जाम कराया जाएगा। बीपीएससी धांधली के आरोपों को खारिज कर रहा है।