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रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए "मनपसंद ऐप" लांच किया है। जिससे शराब प्रेमी यह देख सकते हैं कि, उनके मनपसंद की शराब कौन सी दुकान में उपलब्ध है और कौन से दुकान में कौन सी ब्रांड की शराब मिल रही हैं। हालांकि, इस पर सियासत भी खूब हो रही है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लेकिन शराब प्रेमी इसे खूब पसंद कर रहे हैं और महज 5 दिन में ही 10 हजार लोगों ने इस एप्पलिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है।
दरसअल, पांच दिन पहले आबकारी विभाग ने "मनपसंद ऐप" लॉन्च कर दिया है। आबकारी विभाग द्वारा लांच किए गए मनपसंद एप में मदिरा ढूंढने के ऑप्शन देने के साथ ही उपलब्धता, डिमांड के साथ कांटेक्ट नंबर, शिकायत दर्ज कराने के ऑप्शन के साथ आबकारी विभाग की सूचना का ऑप्शन दिया गया है। सूचना के ऑप्शन में एप को उपयोग करने का तरीका बताया गया है। एप के माध्यम से मदिरा के बारे में जानकारी मिलने से मदिरा प्रेमियों को अपने पसंदीदा ब्रांड खरीदने भटकना नहीं पड़ेगा। मदिरा प्रेमियों को जहां उनकी पसंदीदा ब्रांड मिलेगा, वहां से वे मदिरा खरीद सकते हैं। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके साथ दुकानों में स्टॉक का क्लीयरेंस भी जल्दी होगा।
दुकानों में भीड़ कम होगी
अब तक की व्यवस्था में मदिरा प्रेमी किसी शराब दुकान में शराब खरीदने के लिए जाता था, तो पसंदीदा ब्रांड नहीं मिलने पर मदिरा प्रेमी विकल्प के रूप में किसी दूसरे ब्रांड का चयन करता था विकल्प चयन करने में समय लगता है। इसके कारण शराब दुकानों में शराब खरीदने वालों की बेवजह लंबी लाइन लगती थी। मदिरा प्रेमी को जहां उनकी पसंद की मदिरा मिलेगी, वह वहां से मदिरा खरीदेगा। शौकिया तौर पर शराब पीने वाला शराब दुकान में भीड़ होने की वजह से शराब खरीदने नहीं जाता था। इससे सरकार को राजस्व में घाटा होता था।
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जीएसटी भवन में लॉन्च
आबकारी विभाग की सचिव सुश्री आर संगीता की अध्यक्षता में बुधवार को नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में आबकारी विभाग की बैठक हुई, जिसमें यह एण्ड्राइड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन 'मनपसंद' लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से से ग्राहक न केवल मदिरा दुकानों में मदिरा की उपलब्धता के ब्राण्ड-लेबल, दुकान, कीमत अनुसार उपलब्ध सर्च ऑप्शन से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस एप्प के माध्यम से ग्राहक मदिरा दुकान में अपनी पसंद का ब्राण्ड उपलब्ध न होने पर उसकी सुनिश्चित करने की जानकारी भी विभाग को दे सकेंगे।
