रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। वित्त मंत्री जिस ब्रीफकेश में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे उसमें छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातीय कला की पहचान "ढोकरा शिल्प" से भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनी थी। वित्तमंत्री ने बजट को अमृतकाल की नींव रखने वाला और GREAT CG की थीम पर होना बताया।

सीएम साय ने बजट पर कहा...

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पेश होने के बाद कहा कि, चरण पादुका योजना फिर से शुरू होगी, वहीं नारी सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान रखे गए हैं। 'मोदी की गारन्टी' में महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास की परिकल्पना भी शामिल है। साथ ही कहा कि, 5 हॉर्स पावर तक किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, इसके लिए प्रावधान रखा गया है। 

यह साहसिक बजट है- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बजट को लेकर कहा कि, यह साहसिक बजट है। भविष्य की उन्नति के लिए आधारशिला रखी गई है। विजय शर्मा ने सीएम साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई दी है। उनके लिए कहा है कि, इन्हीं के मार्गदर्शन में यह टीम कार्य कर रही है। 

 

नरवा-गरुवा, गोबर-गोमूत्र, न्याय जैसी योजनाओं को 
जगह नहीं..जारी रहेगी बिजली बिल हाफ योजना 

वित्तमंत्री श्री चौधरी की घोषणाओं में पिछली सरकार की अनेक योजनाओं के लिए कोई पैसे आवंटित नहीं किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि, वे योजनाएं बंद कर दी गई हैं। इनमें पिछली सरकार की बहुप्रचारित नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी योजना के अलावा गोबर-गो मूत्र खरीदी योजना, अनेक प्रकार की न्याय योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लागू की गई केवल बिजली बिल हाफ योजना के लिए वित्त मंत्री ने 1 हजार 274 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि, आगे भी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक बिल हाफ योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं एकलबत्ती कनेक्शन धारी झुग्गी और कच्चे मकानों के निवासियों को भी वित्तमंत्री ने राहत दी है। एकलबतती कनेक्शन धारियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा फोकस

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर भी खासा फोकस रखा है। स्वास्थ्य के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ का प्रावधान भी है। वहीं मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की घोषणा भी की गई है। सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती का भी ऐलान उन्होंने किया है। 

चरण पादुका वितरण योजना फिर लागू

छततीसगढ़ में डा. रमन की भाजपा सरकार के दौरान काफी लोकप्रिय रही चरण पादुका वितरण योजना को सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। इसके लिए वित्तमंत्री ने 35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।