लीलाधर राठी- सुकमा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला सहकारिता एवं मर्यादित ने 71वां सहकारिता सप्ताह अयोजित किया। इसके समापन समारोह में वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सम्मिलित हुए। इस दौरान कश्यप ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी और साय सरकार के किसानों के हितों में किए गए कामों को गिनाया। कश्यप ने कहा कि, हमारी पहली प्राथमिकता किसानों की प्रगति है।
जगदलपुर में किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, सहकारी समितियों के सशक्तिकरण से किसानों सहित गांव, प्रदेश और देश की समृद्धि जु़ड़ी हुई है। सबकी सहभागिता से सबका विकास ही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। पीएम मोदी ने देश के गांव, गरीब और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकार से समृद्धि को साकार करने का आव्हान किया है। आगे कस्प्याप ने कहा कि, हमारी सरकार का ध्येय वाक्य भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और इसी वाक्य को लेकर हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है।
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साय सरकार ने किसानों को सशक्त किया- कश्यप
हम धरती पुत्र हैं, साय सरकार ने किसानों को सशक्त किया है प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। धरती मां को हम वसुंधरा के नाम से भी जानते है। वसुंधरा हमें जीवकोपार्जन के लिए कई गुना अनाज देती है। उन्होंने कहा कि, सहकारी समिति केवल धान, बीज खरीदी और बिक्री का केन्द्र नहीं, बल्कि इसे मल्टी एक्टिविटिज और कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
कांग्रेसी धान खरीदी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं
मंत्री कश्यप ने कहा कि, सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रदेश के किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने का वादा किया था। इन वादों के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रदेश के सभी केंद्रों में धान खरीदी हो रहा है। वहीं धान खरीदी से कांग्रेसियों में पीड़ा भी है जिसके कारण से धान खरीदी को लेकर तरह- तरह का अफवाह फैला रहे हैं।
किसानों की प्रगति हमारी प्राथमिकता में है
आगे कश्यप ने कहा कि,किसानों की प्रगति हमारी प्राथमिकता में है। किसानों के प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक साढ़े 5 हजार करोड़ रूपए ऋण वितरण किए जा चुके हैं। सहकारिता के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता में सहकारिता का बड़ा योगदान रहा है।
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सहकारिता समृद्धि का आधार है
मोदी सरकार मोदी सरकार के विकास मॉडल में सहकारिता को सहकार से समृद्धि का आधार माना गया है। जिसके चलते हाल के सालों में सहकारिता के विकास पर अधिक समग्रता से प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय नाम से नए मंत्रालय का गठन किया। यह मंत्रालय सहकारिता को असली जनांदोलन के रूप में समाज की जड़ों तक ले जाने में सहायक होगा। सही मायनों में सहकारी संघवाद की भावना स्थापित करने के लिहाज से सहकारिता का एक अग्रदूत साबित होगा।