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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए कोल परिवहन और उससे संबंधित परमिट की स्वीकृति के मुद्दे को सदन में उठाया। जवाब देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि, इससे संबंधित मामले की ईडी जांच कर रही है।
सीएम विष्णुदेव साय के जवाब के बाद बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि, खनिज विभाग के किस अधिकारी ने और किसकी सहमति से ऑनलाइन प्रक्रिया जो चल रही थी, उसके संशोधित कर आफलाइन करने को लेकर हरी झंडी दी। कोल परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने पूछा कि, कोल परिवहन के नाम पर जो अवैध वसूली का खेल चल रहा था, उस मामले में कौन-कौन अधिकारी जांच के घेरे में हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है।
मूणत ने पूछा- किसके निर्णय से हुआ ऑफलाइन
राजेश मूणत के सवाल का जवाब देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि, बगैर परिवहन पास प्राप्त किए परिवहन किया जा रहा था। संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने 2020 में नये निर्देश दिए थे और वो फिलहाल जेल में हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला विवेचनाधीन है। जिसको लेकर राजेश मूणत ने कहा कि, ऐसी क्या वजह थी कि, ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन किया गया... क्या डायरेक्टर ऑफलाइन करने के लिए अधिकृत है और क्या भारसाधक मंत्री से अनुमति ली गई। पिछले 5 साल में नये-नये तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। क्या ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा और ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन आप करेंगे।
साय का ऐलान- फिर से ऑनलाइन हो गई है प्रक्रिया
सीएम विष्णुदेव साय ने सदन में कहा कि, खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था। लेकिन हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है और मैं तात्कालिक संचालक की ओर से 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं। साथ ही सीएम साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि, हमनें ऑफलाइन प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है।
