एनिशपुरी गोस्वामी- मोहला- मानपुर। छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी जिले में लगातार बाहरी संदिग्ध लोगों के दाखिल होने का क्रम चरम पर है। इसी बीच मोहला में दो दर्जन से अधिक संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते ही पुलिस कप्तान यशपाल सिंह के निर्देश में संदिग्ध व्यक्ति और उन्हें पनाह देने वाले मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है।
दरअसल, बीते कई महीनों में संदिग्ध और बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बाहरी तत्व और संदिग्ध लोगों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन क्षेत्र में अभियान चला रही है। अभियान के दौरान थाना मोहला क्षेत्रान्तर्गत बिना अनुमति से किराये के मकान में रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्ध लोगों की अपराधिक पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है।
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संदिग्ध लोगों की जानकारी देने की पुलिस ने की अपील
पुलिस विभाग ने मकान मालिकों से अपील की है कि, किरायेदारों की और उनका पूरा विवरण थाने में प्रदान करे। जिससे समय रहते उनकी अपराधिक रिकॉर्ड और मूल निवास का पता चल सके। ऐसा न हो कि कोई अपराधी आपके घर में किराये में रहकर आपको ही नुकसान पहुंचाकर फरार हो जाए। इसलिए किरायेदारो की जानकारी थाना में उपलब्ध कराये और सुरक्षित रहे।
फेरी के बहाने निवास कर रहे हैं संदिग्ध
नए जिले के निर्माण के साथ ही बड़ी संख्या में बाहरी और संदिग्ध लोगों की गतिविधि बढ़ रही है। मोहला- मानपुर, अंबागढ़- चौकी सहित आदिवासी वनांचल क्षेत्र के भीतरी इलाकों में बेहद संख्या में कंबल, गद्दा, कुर्सी टेबल, कबाडी, कपड़ा ,बर्तन, जड़ी बूटी आदि फेरी वाले घूम रहे हैं। वहीं ये लोगों फेरी के बहाने अब जिले में आसानी से रहने भी लगे हैं। जिसके कारण जिले में अपराधिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
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बाहरी लोग धड़ल्ले से जंगल की जमीन पर कर रहे कब्ज़ा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले में एसपी यशपाल सिंह का कहना है कि, बाहरी प्रदेश के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ-साथ मकान मालिकों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाहरी लोगों के आने से यहां के जंगल, जमीन पर तेजी से कब्ज़ा हो रहा है। नए जिले में संदिग्ध लोग रहने के साथ- साथ यहां पर फेरी का धंधा भी कर रहे हैं। बाहरी लोग बेधड़क जंगल, जमीन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जिनको रोक पाने के दिशा में राजस्व और वन महकमा खामोश बैठा हुआ है।