रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) के गठन का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के साथ समन्वय के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है। राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शतों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम "अटल विहार योजना" करने का निर्णय लिया गया।
किसानों को मिलेगी आदान सहायता राशि
मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी एवं तदानुसार अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाएगा। एरियर्स भी मिलेगा मीसा बंदियों कोः मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च न्यायालय द्वारा 26 मई 2020 को पारित आदेश के परिपालन में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अर्थात पूर्व अनुसार प्रतिमाह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की गई है एवं सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की एरियर्स राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
सुसाशन-अभिसरण के लिए विभाग का गठन
सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग हेतु और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलम पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सुशासन फेलोशिपः डिजिटल गवर्नेस के तहत प्रशासन के समी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे।
राजीव नगर की जगह अटल विहार योजना
राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शतों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम "अटल विहार योजना" करने का निर्णय लिया गया।
430 मीसा बंदियों के मिलेगी सम्मान निधि
मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों, उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। एक मार्च से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरुद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रुपए प्रतिमाह तथा पांच माह तथा अधिक निरुद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
मोदी की एक और गारंटी होगी पूरी
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023- 24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत चांवल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है।
एसआई में दो अफसरों की नियुक्ति
कैबिनेट मीटिंग में राज्य में राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए गठित की गई राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआई) के लिए दो पुलिस अफसरों की नियुक्ति की गई है। इनमें पूर्व में ईओडब्लू एसीबी में पदस्थ रहे पंकज चंद्रा तथा अमृता सोरी की एएसपी के तौर पर नियुक्ति की गई है। एसआई में अन्य पदों की अभी नियुक्ति नहीं की गई है। साथ ही अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि एसआई में जिन 74 लोगों की नियुक्ति होनी है उनमें डीएसपी रैंक के कितने अफसर, कितने टीआई तथा अन्य स्टाफ की संख्या कितनी होगी।
कलेक्टर अब कर सकेंगे अनुकंपा नियुक्ति
रायपुर। कैबिनेट में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी अहम फैसला हुआ है। तय हुआ है कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा।
संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे, उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण भेजेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा। राशन की शक्कर सहकारी कारखानों से खरीदेंगेः सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय की जाएगी। शक्कर
संविदा कर्मियों को 30 दिन अवकाश
छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।