महेंद्र विश्वकर्मा- जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में खंडहर भवनों के बदले में शासन की रिडेव्हलपमेंट योजना में 22.50 करोड़ रूपए की लागत से कमर्शियल काम्पलेक्स बनाने की योजना है। इसमें खंडहर निगम के पुराने स्कूल भवन, पीएचई, नगर सैनिक कार्यालय भवन को तोड़कर उसी 28107 वर्ग फुट जमीन पर कमर्शियल काम्पलेक्स बनाएगा। जिसमें दुकान, ऑफिस, स्टूडियो और अपार्टमेंट रहेगा। इसे बोर्ड विक्रय करेगा।
इस जमीन के बदले शहर के राजस्व परिसर में स्थित नर्सिंग हॉस्टल की जमीन में शासकीय आवास निर्माण कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए नर्सिंग हॉस्टल के खंडहर भवन को बोर्ड तोड़ चुका है। बताया जा रहा है कि, वर्ष 2013-14 में हाऊसिंग बोर्ड ने शहर की 3 सरकारी कालोनी के आवासों का सर्वे पूरा किया था। इन कालोनियों के आवास लगभग पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इनकी जगह नए फ्लैट तैयार किए जाने हैं। सर्वे के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट तब के कलेक्टर को सौंपी गई, जिसे कलेक्टर ने शासन को भिजवा दिया।
फ्लैट बनाकर बेचे जाएंगे
धरमपुरा और एसबीआई मेन ब्रांच के पास सरकारी क्वार्टरों का चयन किया गया है। जिसमें से लगभग 7 एकड़ भूखंड है, जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। बताया गया है कि, यदि फ्लैट में रहने अधिकारी-कर्मचारियों की दिलचस्पी नहीं होगी तो आम लोगों में इसकी बिक्री का विकल्प भी हाऊसिंग बोर्ड के पास है। इलाके के सरकारी रेट और भवन निर्माण की लागत को मिलाकर फ्लैट की कीमत तय की जाएगी और उसके बाद इनकी बिक्री कर दी जाएगी। बस्तर संभाग के नारायणपुर एवं कांकेर जिला मुख्यालय के कई शासकीय मकान खंडहर एवं जर्जर हो गए हैं। ऐसे मकानों का सर्वे कर हाऊसिंग बोर्ड ने फ्लैट निर्माण करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। जिससे स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड फ्लैट बनाएगा और शासकीय विभागों को दिया जाएगा।
बनाई जा रही है चित्रकोट हाईट्स कालोनी
हाउसिंग बोर्ड जगदलपुर के उप आयुक्त सीके ठाकुर ने बताया कि बोर्ड ने इससे पूर्व शहर के महारानी वार्ड स्थित 36 क्वार्टर को जमींदोज कर बहुप्रतिक्षित 6 मंजिल की इमारत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें चित्रकोट हाईट्स कालोनी में 2-3 बीएचके 123 आवास निर्माणाधीन है।
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खंडहर भवनों को जल्द किया जायेगा ध्वस्त
हाऊसिंग बोर्ड जगदलपुर प्रक्षेत्र के अपर आयुक्त एसके भगत ने बताया कि खंडहर निगम का स्कूल, पीएचई एवं नगर सैनिक कार्यालय भवन को शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा, जिससे काम्पलेक्स का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। साथ ही अपर आयुक्त ने सभी जिलों में निर्माणधीन कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें संबंधित ठेकेदारों को निर्देश दिया कि बोर्ड के निर्माणाधीन कार्यों को तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।