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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत पर 3 करोड़  में जुटाई सुविधाओं की जांच पड़ताल से शुरू हो गई।

रायपुर। पूर्व मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पत्नी शकुन की निजी समिति का सामुदायिक भवन को चमकाने नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी ने 3 करोड़ खर्च कर दिए। आलीशान साजसज्जा के साथ इस भवन में 55 इंच से लेकर 75 इंच की चमचमाती 3 टीवी 5 लाख 20 हजार रुपए में खरीदी गई। कपड़ा धोने 62 हजार रुपए की वाशिंग मशीन, मेहमानों के बैठने के लिए 6 सीटर आधा दर्जन से ज्यादा सोफासेट खरीदे गए, जिसमें एक सोफासेट की कीमत 40 हजार रुपए रही। सागौन की लकड़ी से बने 8 फीट के दरवाजे में 10 हजार हजार के स्पेशल लॉक लगाए गए। इस भवन को हैंडओवर लेकर निगम ने सीलबंद कर दिया।  वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत पर 3 करोड़  में जुटाई सुविधाओं की पड़ताल सोमवार से शुरू हो गई।

तेलीबांधा इलाके के शताब्दि नगर स्थित राजश्री सद्भावना समिति के कब्जे वाले सामुदायिक भवन को हैडओवर लेने के बाद निगम आयुक्त द्वारा गठित जांच समिति ने जोन 10 से मंगाए दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 15 हजार वर्गफीट जमीन पर आलीशान बंगला व गार्डन बनाया गया है। शहर की यह पहली ऐसी संस्था है, जिसे नगर निगम ने निःशुल्क भवन आवंटन करने के साथ शानो-शौकत की सामग्री खरीद उपयोग के लिए दे दी। विदित हो, सामुदायिक भवन के नाम से जोन 10 कमिश्नरी ने 19-19 लाख के टेंडर कर एक ही फर्म को सामान सप्लाई का आदेश दिया, जिसमें 50 लाख रुपए की सामग्री भवन आवंटन के बाद जोन स्तर पर खरीदी गई। पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया की अध्यक्षता वाले समिति ने जमीन का 25 फीसदी राजश्री सद्भावना समिति का कार्यालय खोलने मांगा। इस पर 4 हजार वर्गफीट जमीन नगर निगम ने एलाट की। सूत्रों के मुताबिक समिति ने 4 हजार वर्गफीट पर सामुदायिक भवन बनाने की जगह 15 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान बंगला व गार्डन बना दिया। सामान्य सभा में मामला गरमाने के बाद जोन 10 कमिश्नर दिनेश कोसिरया ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर रविवार को इस भवन को अपने कब्जे में लिया।


इस तरह से हुआ बेहिसाब खर्च

क्रय की गई सामग्री                  नग              प्रति नग रेट                         कुल कीमत
वाशिंग मशीन                            1                62,000 रुपए                         62,000 रुपए
सोनी टीवी 55,65 और 75 इंच 
एक्स 80 मॉडल                          3               5.20 लाख

माड्यूलर वूडन वार्डरोब              13              28,815 रुपए                        3,74,595 रुपए

डोर वार्डरोब                             10              52,396 रुपए                        5,23,960 रुपए

साइड टेबल प्लाईवुड वाला         4                  13,000 रुपए                        52,000 रुपए

सोफासेट 6 सीटर                      7                 40,297 रुपए                        2,82,093 रुपए

माड्यूलर किचन                       1                23,000 रुपए                          23,000 रुपए

लकड़ी की आलमारी                 9                32,000 रुपए                        2,88,000 रुपए

किचन चिमनी                          2                 20,990 रुपए                        41,980 रुपए

एक्जिक्यूटिव टेबल                  3                   24,900 रुपए                         74,700 रुपए

कंप्यूटर टेबल मीडियम            4                14,988 रुपए                            59,992 रुपए

चेयर विजिटर सीट                30                   9,900 रुपए                              29,7000

सेंटर टेबल विथ ग्लास             2                 8,150 रुपए                                 16,300 रुपए

कंप्यूटर डेस्कटाप साइज          4              78,554 रुपए                             3,14,220 रुपए

कंप्यूटर प्रिंटर इंजेट मोनो          4              14,669 रुपए                                 58,676 रुपए

स्टील आलमारी फोर सेल्फ         8          24,500 रुपए                              1,96,000 रुपए 

स्टील आलमारी लाइब्रेरी कम बोर्ड  3          16,100 रुपए                                48,300 रुपए

वाटर कूलर 150 लीटर क्षमता           1          44,905 रुपए                           44,905 रुपए

इस तरह करीबन 43 लाख 90 हजार रुपए के सामान की खरीदी जोन 10 के माध्यम से की गई। इसमें सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से खरीदी की अनुमति दी गई। सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाया। उन्होंने दस्तावेज के साथ सामुदायिक भवन सहित उससे लगी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगाया।

 

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