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रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी का कहना है, हमने बजट का आकार इतना बड़ा इसलिए करने में सफलता प्राप्त की है क्योंकि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के कारण जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, वह भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शराब में भी राजस्व भ्रष्टाचार न होने के कारण बढ़ेगा। सरकारी खजाने में पैसा आएगा तो उससे जनता के लिए विकास के काम हो सकेंगे। जनता के हितों को ध्यान में रखना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी से हरिभूमि और आईएनएच के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने 'सार्थक संवाद' शो में बजट को लेकर ख़ास बातचीत। यहां देखें वीडियो-
प्रशासनिक अधिकारी के बाद वित्त मंत्री के रूप में पहले बजट में कितने दबाव में थे?
दबाव तो मैं किसी चीज में महसूस नहीं करता हूं, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी। वित्त मंत्री बनने के बाद समय कम मिला था, फिर भी मैंने कोशिश की प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया है तो जनता के हित के लिए अच्छा काम कर सकूं।
बजट बनाते समय प्राथमिकता कैसे तय की, मोदी जी को कैसा लगेगा, मुख्यमंत्री को कैसा लगेगा, जनता को कैसा लगेगा?
मोदी जी को कैसा लगेगा, मुख्यमंत्री की कैसा लगेगा, जनता को कैसा लगेगा, इसमें मुझे कोई विभेद नजर नहीं आता है। मोदी जी देश की जनता के लिए समर्पित होकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। इतना बड़ा लीडर जब देश के लिए काम कर रहा है तो मैं इस पीढ़ी को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वो मोदी जी को काम करते देख पा रही है। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने सोचा कि उसी तरह से छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया।
कांग्रेस का आरोप रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिलती थी, बजट बनाते समय इसमें कितनी सच्चाई नजर आई ?
जनता से जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा करना वास्तव में बड़ी चुनौती है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। जहां तक पांच साल तक कांग्रेस की सरकार की बात है तो उसे पांच साल तक केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। चाहे वह धान की खरीदी की बात हो या फिर बजट की बात हो, सभी मामले में केंद्र सरकार ने भरपूर मदद की है। अब यह बात अलग है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं में अड़गा लगाने का काम जरूर किया। कांग्रेस को शायद डर लगता था कि केंद्र सरकार की योजनाओं से मोदी जी और केंद्र सरकार का यश गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। इसी डर के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा होने नहीं दिया। केंद्रीय विद्यालय को रमन सरकार के समय मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग को इसलिए रोक दिया क्योंकि इसका नक्शा पास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख आवास रोक दिए गए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा था। जहां तक राज्य का खजाने की बात है तो इसको पूरा ध्वस्त किया। भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसा ज्यादा गया, सरकारी खजाने में पैसे कम गए।
पहली बार बजट में 22 प्रतिशत की छलांग लगाई गई है, इस बारे में क्या कहेंगे ?
हमने जो लक्ष्य तय किए हैं वो बहुत ही महत्वकांक्षी लक्ष्य हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। प्रदेश के विकास के लिए लोग सही तरीके से टैक्स दें।
बजट को दस खंभों पर खड़े करने का गणित क्या है?
जो हमने बड़े लक्ष्य तय किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे उसको डिटेलिंग करने के लिए ही दस स्तंभ तय किए हैं। हमने पहला स्तंभ ज्ञान का बनाया है। गारंटी के वादों को पूरा करने का प्रावधान है।
प्रगतिशील किसानों के लिए क्या है?
मैं खुद प्रगतिशील किसान हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील किसानों के लिए भी कई प्रावधान है।
जशपुर के लिए क्या विशेष है बजट में, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री वहां के है?
सबसे अधिक नाम बजट में जशपुपर का आया है। वहां के लिए कई योजनाओं हैं। जशपुर को प्राथमिकता में रखा गया है। जरूरतमंद इलाका है, इसलिए वहां के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया गया है।
रायगढ़ जिले के साथ कितने न्याय कर पाए?
रायगढ़ जिले के लिए भी प्रयास किया गया है, वहां जो-जो चीजें होनी चाहिए, उसका ध्यान रखा गया है। रायगढ़ को अधिकार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे केलो डैम है और भी बहुत कुछ है। केलो डैम का भूमिपूजन तीन मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन उसका काम आगे नहीं बढ़ पाया। केलो डैम का पानी कांग्रेस सरकार में किसानों को नहीं मिल पाया। लेकिन इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था की गई है।
बजट में महतारी वंदन योजना को लेकर कितनी परेशानी हुई?
महतारी वंदन योजना में जितना भी पैसा जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई कशमशाहट होने वाली नहीं है। इस पर कोई दबाव नहीं था। इसके लिए बजट की कोई का सवाल ही नहीं है। इस योजना पर खुलकर काम किया है।
युवाओं के लिए क्या है?
नालंदा परिसर अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी तरह की कई योजना लाई जा रही है। 22 नालंद परिसर हम ला रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। कृषि कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल कॉलेज निर्माण सहित और कई प्रावधान युवाओं के लिए किए गए हैं। खेलों की सुविधाएं के भी प्रावधान है।
भाजपा शराबबंदी की बात करती थी, बजट में तो शराब से आय बढ़ने जा रही है?
पिछली सरकार ने शराबबंदी के लिए गंगाजल की कसम खाई थी। नशा मुक्ति जरूरी है। विपक्ष ने वादा किया था इसलिए हम इसको मुद्दा बनाते थे।
शराब में इतना ज्यादा राजस्व कैसे बढ़ेगा?
कांग्रेस सरकार ने शराब के माध्यम से किस तरह से अपने एटीएम को भरने का काम किया है, हमारी सरकार नेक है, हम कोई माफिया राज चलाकर पैसा बनाने वाले नहीं हैं। जो पैसा भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा था वह पूरा राजस्व सरकार के खाते में जाएंगे तो राजस्व बढ़ेगा।
औद्यागिक दृष्टि से क्या रोड मैप है?
इसी साल हम नई उद्योग नीति लाएंगे। सेवा क्षेत्र को नई ऊंचाई प्रदान करने की तैयारी है। कैपेस की ग्रोथ को बढ़ाने का लक्ष्य है। उससे बड़ा फायदा मिलेगा।
