मोदी की एक और गारंटी पूरी : 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से होंगी डिजिटल लेनदेन, बिल भुगतान की मिलेगी ऑनलाइन सुविधा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए गुरुवार 24 अप्रैल से एक नई सुविधा शुरू होगी। इसके माध्यम से प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नकद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू पहले ही किया जा चुका है। खास बात ये है कि इन सुविधाओं की घोषणा भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के रूप में की थी। अब यह गारंटी पूरी होने जा रही है।
मिलेंगी ये सुविधाएं
इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच पहले ही एमओयू हो चुका है। इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत-सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
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सीएम साय ने बताया था ऐतिहासिक दिन
पिछले दिनों 14 अप्रैल को जब इस सेवा के लिए सेवा प्रदाता कंपनी से एमओयू हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसी अवसर पर कहा था कि पंचायतों में वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र एक मील का पत्थर साबित होगा। इनसे निश्चित ही एक ही स्थान पर रेलवे टिकट बुकिंग हो या छात्रवृत्ति, पेंशन राशि का आहरण की सुविधा ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध होगी। इससे हम ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के संकल्प को पूरा कर सकते हैं
