रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को साय सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। जबकि, संविधान के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व चुनाव कराना जरूरी है। राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है और 6 महीने बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। राज्य सरकार ने संविधान से विपरीत अध्यादेश जारी किया है।
धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, सभी कलेक्टरों को आदेश है कि, अनावरी को कम बताया जाए। राज्य सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। छोटे किसानों को धान खरीदी की नीति में नुकसान हो रहा है। बायोमेट्रिक व्यवस्था से भी धान खरीदी में परेशानी हो रही है। बड़े और छोटे किसानों को टोकन देने में देरी की जा रही है। कई जगह बारदाने की कमी है, 72 घंटे में भुगतान नहीं हो रहा है। धान संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो रहा है। सरकार किसानों से धान नहीं खरीदना चाहती है। सरकार धान लेना चाहती है तो अनावरी रिपोर्ट की अनिवार्यता क्यों है?