DA की मांग को लेकर प्रदर्शन : अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन, 4 चार प्रमुख मांगें
रायपुर। छत्तीसगढ़ में DA भत्ते को लेकर प्रदेशभर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्रीय मांग को लेकर उन्होंने रैली रैली निकाली और प्रदर्शन किया। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि, यह आंदोल का तीसरा चरण है। इससे पहले प्रथम चरण के आंदोलन में 06 अगस्त 2024 के दौरान कलेक्टर रायपुर के माध्यम से सीएम एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा और चार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया।
फेडरेशन के द्वितीय चरण आंदोलन 20 से 30 अगस्त 2024 के मध्य विधायकों और सांसदों को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को "मोदी की गारंटी" के तहत निम्नांकित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार किया जाता रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि खेद सहित लेख है कि, निराकरण के लिए त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
इसे भी पढ़ें... स्टेट आर्चरी एसो. के नए अध्यक्ष बने सीएम : बोले- पहाड़ी कोरवाओं की प्रतिभा तराशने जशपुर में खोलेंगे आर्चरी एकेडमी
ये हैं संगठन की प्रमुख मांगे
उन्होंने आगे कहा कि, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए और भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए। इसके बाद भी सरकार मांगें नहीं मिली तो आंदोलन के चौथे चरण में 27 सितम्बर 2024 को सामुहिक अवकाश लेकर कलम बंद-काम बंद हड़ताल, जिलों में सामुहिक धरना-प्रदर्शन का आयोजन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार यदि 27 सितम्बर 2024 तक उल्लेखित मांगों के समाधान नहीं करती है तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
